मुस्लिम आरक्षणासाठी राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्तीची गरज : विनायक मेटे

औरंगाबाद : २३ डिसेंबर : राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती असेल तरच मुस्लिम आरक्षण मिळणे शक्य आहे. मुस्लिम आमदार, मुस्लिम सामाजिक नेते यांना एकत्र येवून येणाऱ्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांवर दबाव वाढवावा लागेल. मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून सरकारकडे शिफारस करण्यात आली तरच आरक्षण मिळू शकते. निवडणूक जवळ आली की, मतांसाठी राजकीय पक्षांचे नेते आरक्षणावर बोलतात. नंतर मुद्दा मागे पडतो. २०१३ मध्ये आघाडी चे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा समाजाला १८%, मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण ते आरक्षण दूर्देवाने न्यायालयात टीकले नाही. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे गठण करून मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तो आरक्षण उच्च न्यायालयात टीकेल अशी अपेक्षा आहे. मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाच्या आरक्षणाच्या लढाईत खांद्याला खांदा लावून शिवसंग्राम पक्ष उभा राहील असे प्रतिपादन पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी आपल्या भाषणात केले.
मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर येथे शनिवारी संध्याकाळी सात वाजता महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघाच्या वतीने मुस्लिम आरक्षण मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यासपीठावर महासंघाचे अध्यक्ष वाजिद अयूब जागिरदार, सलीम पटेल, मराठा मुस्लिम आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, बाळासाहेब जराळ, सचिन मिसाळ श्री अविनाश, प्रा. ज़कीऊद्दीन, ऐड. शेख आनिस, सुदर्शन धांडे, महासंघाचे यूवा प्रदेश अध्यक्ष ज़ीशान मुकीम देशमुख आदी उपस्थित होते. सुत्रसंचालन दाऊद आझाद यांनी केले. राजेंद्र दाते पाटील यांनी कायदेशीर रित्या आरक्षण कसे मिळू शकते? या विषयावर अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन केले. पत्रकारिता विद्याचे विद्यार्थी अब्दुल्ला मोहम्मदी यांनी आरक्षणाची गरज का? या विषयावर आक्रामक भाषण केल्याने सर्वांची मने जिंकली. महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष वाजिद जागिरदार यांनी आभार प्रदर्शन केले.