कश्मीर पर सऊदी अरब में सम्मलेन: सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल!

कश्मीर पर सऊदी अरब में सम्मलेन: सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल!

सऊदी अरब कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है।

इंडिया टीवी सऊदी अ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, सऊदी अरब के इस कदम को पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास माना जा रहा है क्योंकि मलेशिया में हाल में मुस्लिम राष्ट्रों के एक सम्मेलन में पाकिस्तान ने भागीदारी नहीं की थी।

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पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को पुष्टि की कि उनका देश चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा के लिये OIC के विदेश मंत्रियों की एक बैठक जल्द हो।

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अपने गृह नगर मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए कुरैशी ने कहा, ‘पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द हो।’

कुरैशी की यह पुष्टि मीडिया की उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने अपने विदेश मंत्री शाहजादा फैसल बिन फरहान के जरिए इस हफ्ते पाकिस्तान को यह बताया था कि वह कश्मीर मुद्दे पर बैठक आयोजित करने की योजना तैयार कर रहा है।

सरकार द्वारा संचालित रेडियो पाकिस्तान की एक खबर में कहा गया कि OIC की मंत्रीस्तरीय बैठक इस्लामाबाद में अप्रैल 2020 में होने की उम्मीद है।

कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उचित मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और भारत पर नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन का आरोप लगाया।

शाहजादा फैसल हाल में मुस्लिम राष्ट्रों के कुआलालंपुर सम्मेलन में पाकिस्तान के हिस्सा नहीं लेने पर अपने देश के नेतृत्व की ओर से आभार प्रकट करने के लिए एक दिन के दौरे पर आए थे।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने मलेशिया की मेजबानी वाले सम्मेलन में पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की थी, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दबाव के कारण अंतिम समय में पाकिस्तान सम्मेलन में भाग लेने से पीछे हट गया।

कुरैशी ने फैसल को भारत द्वारा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर में हालात के बारे में बताया।

विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘दोनों विदेश मंत्रियों ने कश्मीर के मसले के संबंध में OIC की भूमिका पर चर्चा की।’ विदेश कार्यालय ने कहा कि उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के संबंध में भारत सरकार की कार्रवाई और भारत में लगातार अल्पसंख्यकों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया।

OIC ने एक संक्षिप्त बयान में पिछले सप्ताह कहा था कि वह भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले हालिया घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहा है।

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