प्रख्यात वकील हरीश साल्वे का कहना है कि मोदी सरकार को विदेशी आर्थिक योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) के मानदंडों को कसने के लिए उच्चतम न्यायालय को वर्तमान आर्थिक मंदी के लिए दोषी ठहराया जाना जायज़ है।
मशहूर पत्रकार विनोद दुआ ने इन मुद्दों पर बहुत कुछ कहा है।
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