जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद राज्य में सामान्य होती स्थिति को देख अब केंद्र सरकार ने अपना ध्यान नक्सल प्रभावित इलाकों की तरफ केंद्रित कर दिया है।
जागरण डॉट कॉम के अनुसार, सरकार ने वाम नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सक्रियता पर जोर देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले सोमवार को ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है जो वामपंथी नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में नक्सल प्रभावित 11 राज्यों में हिंसा और विकास की ताजा स्थिति का आकलन किया जाएगा और भविष्य में उठाये जा सकने वाले संभावित कदमों पर विचार विमर्श होगा। बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 अगस्त को बुलाई गई है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशकों को भी बुलाया गया है ताकि विकास और हिंसा की सही तस्वीर के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो सके।
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुखों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। केंद्रीय बलों में सीआरपीएफ, सशस्त्र सुरक्षा बल, बीएसएफ और आइटीबीपी शामिल हैं।
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