माहूर:आठवडी बाजारासाठी आरक्षित जागेचा बेकायदेशीर लिलाव करून लिलावाची रक्कम हडप करणाऱ्या माहूर नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षा शीतल मेघराज जाधव, माजी नगराध्यक्ष फिरोज कादर दोसाणी, माजी उपनगराध्यक्ष राजकुमार अंबादास भोपी यांच्यासह एकूण 11 जण महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 55 (ए) मधील तरतुदीनुसार अखेर अपात्र ठरल्याचा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी काढल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.माजी नगराध्यक्ष फिरोज कादर दोसाणी, माजी उपनगराध्यक्ष राजकुमार अंबादास भोपी व विद्यमान नगराध्यक्षा शीतल मेघराज जाधव, वनीता भगवान जोगदंड, शकिलाबी शे.शब्बीर, ज्योती विनोद कदम, शरीफाबी शे.अजीज, अब्दुल रफिक सौदागर, रहेमतअली अहमदअली सय्यद, म.इलियास म.हारून बावाणी, सागर सुधीर महामुने यांच्यावर नगर पंचायत हद्दीतील विकास आराखडा, आरक्षण क्र.20 मधील जागा आठवडी बाजारासाठी आरक्षित असल्याची बाब माहित असतांना तसेच सदर जागा राज्य मार्गाच्या मध्यापासून 37 मिटरच्या आत असल्याने सदर ठिकाणी कोणतेही बांधकाम शक्य नाही ही बाब माहिती असतानाही दि.8 जून 2017 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा दाखवून सदरील जागा 11 महिन्यांसाठी लिलाव करून भाड्याने देण्याचा बनावट व बेकायदेशीर ठराव एक मताने पारीत केला असे दर्शविले व लिलावात गाळे धारकाकडून मिळालेली 20 लाख 30 हजार रुपये एवढी मिळालेली रक्कम नगर पंचायतीच्या बँक खात्यात जमा न करता सदस्य व कर्मचाऱ्यांनी आपापसात वाटून घेतली. तसेच सदर दिवशी ज्या गाळेधारकाशी करार करण्यात आले त्या करारास वापरलेली मुद्रांकेही दि. 28 जून 2027 रोजी उमरी जि.नांदेड येथून विकत घेतली आहेत. परंतु सदरची मुद्रांके दि.8 जून 2017 रोजीची दाखवून गाळे धारकांसोबत करार नामे करण्यात आलेली आहेत. सदर करारनाम्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी व गाळे धारक यांची सही आहे.
याजागे बाबत साहेबलाल हरदयाल दुबे यांनी नांदेड येथील दिवानी न्यायालयात दावा क्र.15/2017 नुसार दाखल केलेला होता. सदर दाव्यात त्यांना स्थगनादेश प्राप्त झाला होता. त्याला अनुसरून डॉ.दुबे व शिवलिंग बळीराम टाकळीकर यांनी वरील व्यक्तींना अपात्र करून कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यांनीही वरील सर्वांना अपात्र घोषित केल्याचा निर्णय दिला होता म्हणून सदर प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे गेले होते. त्यावर राज्यमंत्र्यांनी नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 42 ( 1 ) मधील तरतुदी नुसार वरील सर्व सदस्यांना पदावरून दूर करण्यात आले असून कलम 42( 4) मधील तरतुदीनुसार त्यांना पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी सदस्य म्हणून निवडले जाण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.शिवसेनेच्या स्वीकृत सदस्या आशा निरधारी जाधव व भाजपाच्या नगरसेविका दीपाली ज्ञानेश्वर लाड यांना दिलेली कारणे दाखवा नोटीसला त्यांनी दिलेल्या समर्पक उत्तराने समाधान झाल्याने अपात्रतेच्या प्रकरणातून त्यांना वगळले आहे. तर तत्कालिन मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, कार्यालयीन अधीक्षक वैजनाथ स्वामी व अभियंता प्रतिक नाईक यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करून तात्काळ कायदेशीर कार्यवाही करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रख्यात विधिज्ञ अॅड.रमण जायभाये यांनी बाजू दुबे व टाकळीकर यांचे वतीने बाजू मांडली होती.