शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए कांग्रेस,शिवसेना और राकांपा की संयुक्त बैठक के बाद जानकारी दी है कि बैठक में आम न्यूनतम कार्यक्रम पर चर्चा हुई, एक मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे को चर्चा के लिए तीनों पक्षों के हाई कमान को भेजा जाएगा, अंतिम निर्णय उच्च आदेशों द्वारा लिया जाएगा।
यदि तीनों पार्टियों की सहमति से सरकार बनती है तो राज्य में मुख्यमंत्री किस दल होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी के आगे सरकार बनाने को लेकर 50-50 फॉर्मूले की शर्त रखी थी। इसे मानने की जगह बीजेपी सरकार बनाने से ही किनारा कर लिया था। इसके बाद राकांपा ने भी शिवसेना का आगे ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री की शर्त रखी दी और मामला अटक कर रह गया। अलग अलग पार्टियों के बीच कई कोशिशों के बाद भी सरकार गठन में असफला को देखते हुए राज्यपाल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी।
इधर शिवसेना ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की ”पटकथा पहले ही लिख दी गयी थी और उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अब पार्टियों को सरकार बनाने के लिए छह महीने का समय दे दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि सत्ता अब भी परोक्ष रूप से भाजपा के हाथ में ही है।
शिवसेना को सरकार बनाने का दावा जताने के लिए महज 24 घंटे का वक्त दिए जाने तथा अतिरिक्त समय दिए जाने से इनकार करने पर राज्यपाल की आलोचना करते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना में संपादकीय में कहा, ”ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति इस खेल को नियंत्रित कर रही है और उसके अनुसार फैसले लिए गए।”
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