NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति फैजान मुस्तफ़ा, करण थापर को बताते हैं कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स का संचालन किस आधार पर हुआ था।
परिणामस्वरूप, भारत की नागरिकता की अवधारणा प्रतिबंधित और कम हो गई है और हमने नागरिकों के साथ असमान व्यवहार करना शुरू कर दिया है।
अब हमारे पास अलग-अलग मानदंड हैं जो असम में एक नागरिक है (यानी एनआरसी के तहत) और देश के बाकी हिस्सों में अलग है।
उन्होंने कहा, “पूरी जनता को भय में और आतंक में रखकर हम उनकी प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं। हमारी जीडीपी पहले से ही 5% हो चुकी है और अगर पूरे देश में एनआरसी आ गई तो 3% हो जाएगी।”
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