कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में संशोधन करने के इच्छुक विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. सोनिया ने कहा कि सरकार RTI कानून को बाधा के रूप में देखती है और मुख्य सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है.
एक बयान में सोनिया ने कहा, “यह बड़ी चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार एतिहासिक RTI एक्ट 2005 को कमजोर करना चाहती है, जिसे व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब यह एक्ट विलुप्त होने के कगार पर है.”
Sonia Gandhi, Congress: It's clear that the present Central Govt sees the RTI Act as a nuisance & wants to destroy the status & independence of the Central Information Commission which was put on par with the Central Election Commission and Central Vigilance Commission. pic.twitter.com/gsy5lqw7on
— ANI (@ANI) July 23, 2019
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, “यह बात साफ है कि वर्तमान की केंद्र सरकार RTI एक्ट को एक बाधा के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ रखा गया था.”
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