जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के सरकार के फैसले को सत्तापक्ष ऐतिहासिक बता रहा है तो ज्यादातर विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि अब 370 वापस नहीं आने वाला है क्योंकि यह मोदी सरकार है।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो भी लोग कश्मीर और उसकी जमीनी हकीकत जानते हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सोचते हैं वो 370 को हटाने के कदम का समर्थन कर रहे हैं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले को कश्मीर घाटी के लोगों का समर्थन है? इस पर उन्होने कहा कि निश्चित तौर पर सबका समर्थन है। अनुच्छेद 370 को हटाए कई दिन बीत गए, लेकिन एक गोली नहीं चली। अगर कोई विद्रोह होता तो लोग कर्फ्यू के बाद भी सड़कों पर आ जाते। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता है कि अनुच्छेद 370 से उन्हें कोई, एक भी फायदा नहीं हुआ है।
नकवी ने आगे कहा कि ये कदम मुट्ठी भर अलगाववादियों के लिए है। वे आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए गए हैं ताकि अलगाववादी लोगों को गुमराह नहीं कर सकें।
यह एक जिम्मेदार सरकार का काम है कि वह दुष्प्रचार अभियान को रोके। 370 के फैसले पर पुनर्विचार के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक चीज स्पष्ट है कि 370 हट गया है।
अब 370 वापस नहीं आने वाला है क्योंकि यह मोदी सरकार है। हर कोई जानता है कि यह सरकार पूरा सोचकर निर्णय करती है और इसमें फैसला होने के बाद रीथिंक (पुनर्विचार) नहीं होता है। इसलिए इस पर भी रीथिंक का सवाल नहीं है।
नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण शिक्षा, रोजगार, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और बाल अधिकार तथा अन्य विषयों से जुड़े 100 से अधिक कानून लागू नहीं थे। अब हम इन तीनों हिस्सों पर विशेष ध्यान देंगे। स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र, छात्रावास का निर्माण करेंगे। विकास परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन होगा।
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