नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में नेशनल रजिस्टर फ़ॉर सिटीजन पर अपना रुख साफ करते हुए लिखित बयान दिया है कि अभी तक देशभर में NRC लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है. बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है।
लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नागेश्वर राव की ओर से गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे गए थे. इसमें क्या एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा की गई है?
इनके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में बयान में कहा है, ‘…अभी तक भारत सरकार ने पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है.’
गौरतलब है कि मंगलवार को ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वह अपना बयान नहीं दे सके. स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था. इसके बाद इस जवाब को गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर रख दिया गया।
देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है. साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है. बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है।
बता दें कि एनआरसी के विरोध में कई राज्य सरकारों ने भी आवाज़ उठाई है. बिहार में नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में NRC लागू नहीं होगा, जबकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है. उनके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है।
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