ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत 102वें स्थान पर है और लगातार उसकी रैंकिंग नीचे खिसकना जारी है। बताते चलें कि दुनिया के 117 देशों की इस सूची में भारत की स्थिति पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब है। साल 2014 में भारत 77 देशों में से 55वें स्थान पर था। हालांकि, तब से मापदंडों में बदलाव और कुल देशों की संख्या में इजाफा होने की वजह से सटीक तुलना नहीं की जा सकती है। मगर, 2019 जीएचआई रिपोर्ट ने भारत में मौजूदा वितरण के लिए बहुत आलोचना की है।
वार्षिक सूचकांक वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर भूख को मापने और ट्रैक करने और भूख का मुकाबला करने में हुई प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत अब दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान (94), बांग्लादेश (88) और श्रीलंका (66) से नीचे पहुंच गया है। वेल्थुंगेरहिल्फ एंड कंसर्न वर्ल्डवाइड के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 45 देशों में शामिल है, जहां भूख का स्तर गंभीर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में छह से 23 महीने की उम्र के सभी बच्चों में से केवल 9.6 प्रतिशत को न्यूनतम जरूरी आहार दिया जाता है। साल 2015-2016 तक, 90 प्रतिशत भारतीय घरों में पीने के पानी के स्रोत में सुधार हुआ, जबकि 39 प्रतिशत परिवारों के पास कोई स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं। वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर को ग्रामीण भारत को ‘खुले में शौच से मुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किए जाने के विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ‘खुले में शौच’ अभी भी जारी है।
साल 2014 में प्रधानमंत्री ने भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए ‘स्वच्छ भारत’ अभियान की शुरुआत की थी और यह सुनिश्चित किया कि सभी घरों में शौचालय बने हों। नए शौचालय निर्माण के साथ, खुले में शौच करने की पंरपरा अभी भी जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य और इसके परिणामस्वरूप बच्चों के विकास को खतरे में डालती है क्योंकि पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता से समझौता किया जाता है।
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