हैदराबाद: असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को लागू करने के बाद, केंद्र सरकार इसे पूरे भारत में लागू कर सकती है।
इसमें नागरिकों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होगी।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि 17वीं लोकसभा के गठन के बाद, भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 20 जून को दिए गए अपने संबोधन में कहा था कि भारत सरकार नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह असम को बाहर करेगा क्योंकि NRC की प्रक्रिया राज्य में प्रचलन में है।
अगर देश भर में इसे लागू किया जाए तो क्या मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत है?
पूरे देश में एनआरसी लागू होने पर भी मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज सहित किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्या यह सब वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है?
एनआरसी पर अपने विचार देते हुए, श्री महमूद प्राचा, एक वकील ने दावा किया कि सरकार ऐसे कार्यक्रमों को लागू करके लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है।
एक साक्षात्कार के दौरान, श्री प्राचा ने कहा कि वास्तविक मुद्दे धीमी विकास दर और बेरोजगारी में वृद्धि हैं।
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