नई दिल्ली: महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने को चली उठक पटक के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया है,महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की।
बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन के लिए कम वक्त दिया। जब हमने ज्यादा वक्त मांगा तो हमें नहीं दिया गया। ठाकरे बोले कि उनकी कांग्रेस-एनसीपी के साथ बातचीत जारी है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस नेताओं के बीच भी बैठक हुई है। जिसमें दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अगले कदम के लिए चर्चा कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूर कर लिया है। राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना बड़ा झटका है।
वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सरकार बनाने की योग्यता साबित करने लिए और वक्त ना दिए जाने से नाराज शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा द्वारा सरकार बनाने से इंकार के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था।
जिसकी समय सीमा सोमवार को शाम 7.30 बजे तक थी। हालांकि तय समय के भीतर शिवसेना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन नहीं जुटा पायी। इसके बाद शिवसेना नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर दो दिन का और समय देने की मांग की। हालांकि राज्यपाल ने इससे इंकार कर दिया।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए कहा था कि कि प्रदेश में संवैधिनक रूप से सरकार बनने के आसार नहीं है। लिहाजा, धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू किया जाए। सूत्रों ने बताया कि सहयोगियों ने शिवसेना को समर्थन देने के बदले सरकार में 50-50 यानी आधी हिस्सेदारी की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता साफ होने के आसार हैं।
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