केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कालेधन पर लगाम लगाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कालेधन के जरिए सोना खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम लाने की योजना है
Narendra Modi led government attempts to put a check on black money by rolling out amnesty scheme for unaccounted gold https://t.co/Uh6NPEbSKU#gold #NarendraModi @BJP4India
— GoodReturns.IN (@GoodReturnsIN) October 31, 2019
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आयकर की एमनेस्टी स्कीम की तरह सोने के लिए भी एमनेस्टी स्कीम लाने की योजना बना रही है।
The Modi government is mulling a scheme under which people will be asked to disclose unaccounted #gold and pay taxes on it. Afterwards heavy #fines will be imposed on the undeclared gold https://t.co/WtTau3x7on
— National Herald (@NH_India) October 31, 2019
अधिक सोना खरीदने पर देनी होगी जानकारी
न्यूज़ स्टेट पर छपी खबर के अनुसार, इसके तहत तयशुदा मात्रा से अधिक बगैर रसीद वाले सोने की खरीद की जानकारी साझा करनी होगी। इसके अलावा सोने की कीमत की भी जानकारी सरकार को देनी होगी। बता दें कि नोटबंदी के बाद मोदी सरकार का कालेधन पर लगाम लगाने के लिए यह दूसरा बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा।
Modi government planning gold amnesty scheme to curb black money: Sources https://t.co/CL7KvvyRNw
— DNA (@dna) October 30, 2019
ऐसे होगी कीमत तय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत सोने की कीमत को तय करने के लिए वैल्युएशन सेंटर से प्रमाण पत्र लेना होगा। बता दें कि नए स्कीम के तहत बगैर रसीद वाले जितने भी सोने का खुलासा किया जाएगा उस पर एक तयशुदा मात्रा में टैक्स का भुगतान करना जरूरी होगा।
मंदिरों और ट्रस्ट में रखे सोने पर भी नज़र
हालांकि इस स्कीम को एक खास समयसीमा के लिए ही शुरू की जाएगी। वहीं स्कीम खत्म होने पर तयशुदा मात्रा से अधिक सोने की खरीद पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मोदी सरकार मंदिरों और ट्रस्ट में रखे हुए सोने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है।
गोल्ड बोर्ड का हो सकता है ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार एमनेस्टी स्कीम के अलावा सोने को एसेट क्लास के तौर पर विकसित करने के लिए भी बड़ी घोषणा कर सकती है।
गोल्ड स्कीम में होगा निवेश
साथ ही सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ाने के लिए इसमें भी जरूरी बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक निवेशकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रमाणपत्र को मोर्गेज करने का भी विकल्प मिल सकता है। केंद्र सरकार गोल्ड बोर्ड बनाने के लिए भी घोषणा कर सकती है।
मसौदा है तैयार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने इस स्कीम के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
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