माजी महापौरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
नांदेड,(प्रतिनिधी): नांदेड महानगरपालिकेतील आकृतीबंध व सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रस्तावाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी माजी महापौर अजयसिंह बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दोन वर्षापूर्वीच्या महापौरांची सही असलेल्या प्रस्तावावर विद्यमान आयुक्तांनी सही करुन हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्यामुळे यात किती अधिका-यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत, याचाही शोध घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अजयसिंह बिसेन हे 2010 ते 2012 या काळात नांदेडचे महापौर होते. त्यावेळी ते कॉग्रेस पक्षात होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. महापौर असताना बिसेन यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने अभ्यास गट तयार करुन अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा प्रवेश नियमांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे सादर करुन मंजूर केला होता. शासन निर्देशानुसार तो शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन त्यावर आक्षेप मागविण्यासह सुनावणी व निर्णयाचे काम पूर्ण झाले होते.
विहित मार्गाने मंजूर झालेल्या या नियमातील पदांचाच आराखडा तयार करुन शासनाकडे पाठविणे आवश्यक असताना मधल्या काळात तत्कालिन आयुक्त सुशिल खोडवेकर यांनी दुसराच प्रस्ताव तयार करुन पाठवल्यामुळे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करुन मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिलेल्या प्रस्तावाला स्थगिती मिळवून घेतली होती. पुढे हा प्रस्ताव त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाकडे महापालिकेला परत पाठविला असता, त्यात त्यापेक्षा मोठा घोळ केल्याचे उघडकीस आले आहे.
10 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत यावर वादळी चर्चा झाल्यानंतर या प्रस्तावात फेरफ़ार, दुरुस्ती करुन शासनाकडे सादर करण्याचे संयुक्त अधिकार महापौर व आयुक्तांना दिले होते. त्यावेळी समीर उन्हाळे हे आयुक्त होते. त्यांनी या प्रस्तावावर सही केली नाही, पुढे गणेश देशमुख आयुक्त 11 महिने होते. त्यादरम्यान महापालिकेची निवडणूक होऊन नवीन महापौरांची निवड झाली, त्यांनीही या फ़ाईलवर सही केली नाही. परंतु, विद्यमान आयुक्त लहुराज माळी यांनी दोन वर्षापूर्वीच्या महापौरांची सही असलेल्या प्रस्तावाच्या वेळी आपण आयुक्त नव्हतो, हे माहित असतानाही 31 ऑगस्ट 2018 रोजी आयुक्त म्हणून सही केली आहे.
काही दिवसापूर्वी हा प्रस्ताव शासनाने पदांचे विभागनिहाय विभाजन करुन पाठविण्यासाठी परत पाठवण्याची सूचना केली असता तोच प्रस्ताव शासनाला मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी मनपा अधिकारी व कर्मचा-यांच्या शिष्टमंडळाने खा. अशोक चव्हाण व डी. पी. सावंत यांच्याकडे केली. त्यामुळे या प्रस्तावात संबधित अधिका-यांचे गुंतलेले आर्थिक हितसंबध तपासण्यासाठी या प्रकरणाची एसीबी मार्फ़त चौकशी करण्याची मागणी बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या प्रस्तावात अनेक ठिकाणी खाडाखोड करुन तत्कालिन महापौर व आस्थापना विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी मनाला वाटेल तशा दुरुस्त्या केल्याचा आरोपही बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे. 2012 साली विहित प्रक्रियेद्वारे अंतीम केलेल्या प्रस्तावात फेरबदल करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, असा दावाही बिसेन यांनी निवेदनात केला आहे