मुंबई :28 sep. राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचे जवळच्या शाळांतसमायोजन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. नुकतेच शिक्षण विभागाच्या सहायक संचालकांनी यासंदर्भात सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे. त्यानुसार शाळांनी कार्यवाहीचा अहवाल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला सादर करायचा आहे.
कमी पटसंख्येच्या राज्यातील शाळा बंद न करता समायोजित केल्या जातील, असा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. मात्र शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी पायपीट करण्याची वेळ येणार आहे. यावर उपाय म्हणून समायोजित केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. सादर विषयामध्ये माहिती प्राप्त न झाल्यास याबाबतची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांची राहणार असल्याचे निर्देशही सहसंचालकांनी दिले आहेत.