नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 और 35 ए के खत्म करने बाद से माहौल असमान्य है,जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की।
इस दौरान संसद के नॉर्थ ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों ने आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से घाटी के हालात के बारे में बताया। बैठक के बाद इन सरपंचों ने मीडिया से बात की। इस दौरान एक युवा सरपंच ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लोगों के सामने आ रही परेशानियों के बारे में बात की।
श्रीनगर के हारवान पंचायत के सरपंच जुबैर बट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘डाउनटाउन श्रीनगर में मूवमेंट और कम्यूनिकेशन एक गंभीर समस्या है। तेल, राशन समेत जरुरत की चीजों की सप्लाई बाधित है। इसके साथ ही बट्ट ने कहा कि प्रशासन पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए साल 2012 की दर से भुगतान कर रही है।’ इसी बीच केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने दखल देते हुए बात संभालने की कोशिश की और हरसंभव मदद देने का वादा किया और ये भी कहा कि निर्माण कार्यों की दर का फिर से अवलोकन किया जाएगा।
अधिकतर सरपंचों ने ऑन रिकॉर्ड बातचीत में ज्यादा शिकायतें नहीं की, लेकिन निजी और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में सरपंचों ने बताया कि वह डर के माहौल में जी रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। श्रीनगर के एक सरपंच ने कहा कि ‘जब पंचायत चुनाव हुए तो हम बहुत खुश थे। गिने-चुने परिवारों के वर्चस्व टूटा था और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंच रही थी। लेकिन आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद से हमें उन लोगों से छिपना पड़ रहा है, जिन्होंने हमें जितवाया।’
‘लोग हमें ‘गद्दार’ कह रहे हैं, हमें मुफ्ती और अब्दुल्ला की तरह ‘दिल्ली के आदमी’ बताया जा रहा है। सरपंचों ने अपनी निजी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। सरपंचों के अनुसार, उन्हें आतंकियों और स्थानीय लोगों दोनों से खतरा महसूस हो रहा है। एक ने बताया कि वह डर के कारण अपने घर में नहीं सो रहा है।
वहीं जम्मू कश्मीर पंचायत के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि हम प्रधानमंत्री के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद अब पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। अनिल शर्मा ने ये भी कहा कि प्रतिबंधों के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये जरुरी भी था।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सरपंच नाजिर अहमद रैना ने बताया कि ‘केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। सभी सरपंचों को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है और यह पैसा सीधा उनके खाते में आएगा। हम पहले के मुकाबले अब ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।’ हालांकि श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के सरपंचों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और वह डर और चिंता में दिखाई दिए।