लगातार घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल पर बंद होने का खतरा लंबे समय से मंडरा रहा है. इसी बीच मीडिया में खबरें आ रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की तैयारी में है. बताना चाहते है कि इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के पास 74 हजार करोड़ रुपये का प्रपोसल भेजा था. जिसे वित्त मंत्रालय से सिरे से खारिज कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही कंपनियों को बंद करने में लगभग 95 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह पूरा खर्च बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी के कर्मचारियों के रिटायरमेंट सहित कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में आने वाली है.
जानकारी के लिए बताना चाहते है बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों की कुल संख्या फिलहाल 1 लाख 60 हजार से ज्यादा है. बीएसएनएल ने जून महीने में सरकार से कहा था कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है.
ज्ञात हो कि इससे पहले मीडिया में खबरें आयी थी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ही कंपनियों को केंद्र की मोदी सरकार मर्ज कर सकती है.
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