वंचित बहुजन आघाडीच्या महासभांचे संचित

महाराष्ट्राच्या राजकारणात वंचित बहुजन आघाडीच्या जन्माची प्रक्रिया एक जानेवारी दोन हजार अठरा या दिवसापासून खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली. भीमा कोरेगांव येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर ऍड. प्रकाश उपाख्य बाळासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. मात्र दहा तासांतच तो मागे घेण्यात आला. या बंदला जो उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला याची कारणे अनेक आहेत. नेतृत्वहीन झालेल्या आंबेडकरी समाजाला भीमा कोरेगांव येथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी आलेल्या भीम अनुयायांवर झालेली दगडफेक हा आपल्या अस्मितेवरचा हल्ला आहे, असे वाटते. यातूनच सोशल मिडियातून असंतोष पसरण्यात मदतच झाली. त्यातून संपूर्ण समाजच रस्त्यावर उतरला होता. एक व दोन तारखेला कोणीही बंदची किंवा आंदोलनाची हाक न देता समाज रस्त्यावर उतरला होता. हे प्रकरण प्रकाश आंबेडकरांनी चांगलेच कॅश केले. या बंदला जो अभूतपूर्व  प्रतिसाद लाभला तो बाळासाहेबांमुळे नव्हे तर समाजाच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषामुळे असे जाणकारांचे मत आहे. यावेळी बाळासाहेब म्हणाले होते की, पंधरा टक्के जनतेने बंदला प्रतिसाद दिला. पण हीच जनता बाळासाहेबांचीच समर्थक होती असे म्हणता येणार नाही. तरी सुद्धा जित्या मरणाला पालवी फुटावी तशी आंबेडकरी तथा बहुजन समाजातील एकमेव नेतृत्व म्हणून प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व पुन्हा उदयाला आले.

भारिप आणि एमआयएम एकत्र

भीमा कोरेगांव प्रकरणात संभाजी भिडे आणि मिलींद एकबोटे यांना प्रकाश आंबेडकरांनी आरोपीच्या पिंजर्‍यात कोंडले. त्यानंतर सातत्याने माध्यमांद्वारे येत असलेली बाळासाहेबांची भूमिका समाजाला रुचत गेली. भाजपा व संघावर तोंडसुख घेत राहिल्यामुळे भाजप विरोधी जनता आपसूकच त्यांच्या बाजूने उभी राहिली. कॉंग्रेसने तातडीने निर्णय न घेतल्यामुळे खा. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाला त्यांनी जवळ केले. हा पक्ष कॉंग्रेस आणि भाजपा विरोधी आहे. या युतीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान बाळासाहेबांचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत हे एल्गार परिषदेपासूनच आरोप होत राहिले. त्यांनी एल्गार परिषदेत भाषण केले होते, मात्र त्यांचा माओवाद्यांशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही असे स्पष्टीकरण पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त रविंद्र कदम यांनी दिल्यामुळे आर यु माओईस्ट? असा प्रश्‍न विचारणार्‍यांना चांगलीच चपराक बसली. त्यामुळेही बाळासाहेबांची प्रतिमा उजळून निघाली. खा. ओवैशी यांच्या पक्षाशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे कॉंग्रेसच्या पोटात आणि गोटात अस्वस्थता पसरली. शिवसेनेलाही फारसे हायसे वाटले नाही. शिवसेनेने सामना या त्यांच्या मुखपत्रात बाळासाहेबांच्या या धोरणावर जहरी टिका केली होती. भाजपाची बी टीम, धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन, भाजपचा फायदा असे काही आरोप या युतीवर झाले. ओवेसीच्या पक्षाला धर्मांध, कट्टरतावादी असे संबोधले जात होते. त्या दृष्टीनेही टीका झाली. बाळासाहेबांना कॉंग्रेसशी जवळीक पण राष्ट्रवादी नको होती तर कॉंग्रेसला एमआयएम नको होती तर बाळासाहेब हवे होते.

वंचित बहुजन आघाडीचा उदय

याच पार्श्‍वभूमीवर बाळासाहेबांनी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली. बाळासाहेबांचं राजकारण हे केवळ आंबेडकरी समाजापुरतं मर्यादित नाही तर या माध्यमातून शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, आदिवासी, ओबीसी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक,  दलित, स्त्रिया या सर्वांना सोबत घेऊन शोषित वंचितांची एक नवी आघाडी, तिसरा पर्याय उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ज्या पक्षांनी पुरोगामीत्वाचा बुरखा पांघरुन अनेक वर्षे राजकारण केले त्या पक्षांचा पिंडच मूळात जात-धर्म आणि भांडवलवादी मानिसकतेचा आहे. त्यामुळे खरी लोकशाही तथाकथित राजकीय पक्षात अजून रुजलेली दिसत नाही. या आघाडीत सहभागी असलेला एमआयएम हा पक्ष मुस्लिम मतदारांचे नेतृत्व करणारा पक्ष आहे. झोपडपट्टीत राहणारे मुस्लिम आणि दारिद्य्रामुळे शिक्षण तथा नोकरीपासून वंचित राहणारे मुस्लिम यांची संख्या देशात खूपच मोठी आहे. रोजगाराची साधनं सन्मानपूर्वक उपलब्ध होत नाहीत. एकीकडे हिंदुत्ववादी राजकारणाने त्यांच्यात भावनिकदृष्ट्या असुरक्षितता निर्माण केली तर धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरलेल्या राजकारणाने त्यांना भौतिकदृष्ट्यज्ञा मागासच ठेवले आहे. त्यामुळे इतर पक्षांच्या तुलनेत एमआयएम हा पक्ष मुस्लिमांना जवळचा वाटण्याचे एक पर्याप्त कारण आहे. भारतीय मुस्लिमांचे प्रश्‍न आणि समस्या या पक्षाने संविधानाच्या चौकटीत राहून त्यांनी मांडलेल्या आहेत. ते भाजपा आणि संघाला विरोधक मानतात. जयभीम आणि जयमीम या घोषणेद्वारे ते भारिपच्या जवळ आलेले आहेत, अशा समविचारी पक्षांना वंचित बहुजन आघाडीत सामील करुन घेण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आलेला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या सत्ता संपादन महासभा

बाळासाहेबांनी कॉंग्रेससोबत जाण्यासाठी त्यांच्याच बारा पडक्या जागा मागितल्या होत्या. पण त्या कॉंग्रेसला देणे शक्यच नव्हते. परंतु कॉंग्रेस एकच जागा द्यायला तयार आहे. आम्हाला कॉंग्रेसची एकही जागा नको लोकसभेत जाईल तर बहुजन, मुस्लिमांना सोबत घेऊन जाईल, अन्यथा नाही अशी बाळासाहेबांनी भूमिका घेतली. वंचित बहुजन आघाडीसोबतच ओबीसी व मुस्लिम समाजासोबत संवाद पर्व सुरु केले. म्हणूनच महाराष्ट्रभर त्यांच्या लाखोंच्या महासभाचा झंझावात सुरु झाला. दोन ऑक्टोंबर रोजी औरंगाबाद शहरात वंचित बहुजन आघाडी-एमआयएमची संयुक्त जाहीर सभा शहरात जाबिंदा मैदानावर झाली होती. लाखोंच्या संख्येने लोक या सभेला आल्यामुळे प्रस्थापितांना धडकी भरली होती. या रेकॉर्ड ब्रेक सभेनंतर बीड, सोलापूर येथे सभा घेण्यात आल्या. २० मे रोजी पंढरपूरात घेण्यात आलेली महासभा ऐतिहासिकच ठरलेली होती. पुण्यात घेण्यात आलेल्या संविधान सभेला मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय उपस्थित होता. या सभेद्वारे संविधान विरोधकांना सत्तेवरुन खाली खेचण्याचे आवाहन बाळासाहेबांनी जनतेला केले. नाशिक येथे घेण्यात आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या विराट मेळाव्यात प्रकाश आंबेडकरांनी न्याय आणि सत्तेसाठी एकत्र येण्यासाठी साद घातली. सध्या देशात सत्तेत असलेले सरकार जुमलेबाज सरकार असून ते फार काळ टिकणार नाही. चार्वाकापासून क्रांती व प्रतिक्रांती यांच्यात वर्चस्वाचा संघर्ष सुरु आहे. समतेच्या स्थासपनेसाठी वंचित, ओबीसी, बहुजनांना पुन्हा एकदा क्रांती करण्याची वेळ आली आहे. त्यात वंचितांनी मनुवाद्यांशी दोन हात करायचे असेल तर सध्याची मानसिकता बदलावी लागेल.

आघाडीची राजकीय भूमिका

देशातील राजकीय परिस्थिती बदलविणे अत्यंत आवश्यक असून वंचित बहुजन आघाडी विधानसभेच्या किमान ५० जागा लढविणार असल्याचे सूतोवाच औरंगाबाद येथे बाळासाहेबांनी केले. या संदर्भात अखिल भारतीय साहित्य संसदेच्यावतीने हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथे भरलेल्या दुसर्‍या आंबेडकरी विचारवेध संमेलनात २० मे रोजीच लक्ष्मण माने यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडले�����ी होती. बाबासाहेबांच्या नातवाला मुख्यमंत्री करा अशी भावनिक सादही त्यांनी घातली होती. तसेच आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत बहुजन वंचित आघाडी राज्यात कमीत कमी आठ जागांवर निवडणूक लढवेल अशी माहिती एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली होती. कारण सध्यातरी या जागांवर आघाडी सक्षमपणे निवडणूक लढविल असेच चित्र आहे. बाळासाहेबांनी वंचित माळी समाज राजकीय एल्गार परिषदेत बुलढाणा लोकसभा मतदार संघाची उमेदवारी बाळापूरचे आमदार बळीराम सिरस्कार यांना जाहीर केल्यानंतर लगेच माळेगाव जि. नांदेड येथे ओबीसी सत्ता संपादन मेळाव्यात लोकसभेसाठी धनगर समाजाचे नेते डॉ. यशपाल भिंगे यांची उमेदवारी जाहीर केली. या उमेदवारीची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली होती. मात्र हा महाआघाडीला तसेच घराणेशाहीलाही जोरदार दणका समजला जात आहे. असे असले तरी वंचित समाजाला प्रतिनिधीत्व देत असतानाच इतर जागांबाबत खुद्द ओवेसी आणि बाळासाहेबांनी कोणतीही भूमिका अजून स्पष्ट केलेली नाही. त्यांच्या एकंदरीत भूमिकेवरुनच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे समीकरण ठरणार आहे.

आरक्षणाबाबत भूमिका

आरक्षण दिले तरच तुम्ही सत्तेत राहणार असा इशारा देत मराठा समाजाने शासनाला झुकविले. सोळा टक्के मराठा समाजाला शासन घाबरते. मुस्लिम १९ टक्के असूनही घाबरत नाही. मुस्लिमांनी स्वतःची ताकद ओळखावी. कॉंग्रेसने नेहमीच मुस्लिमांचा वापर केला. मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला परंतु मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. भाजपाने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा नसून मुस्लिमांचा ५ टक्के आरक्षणाच्या मागणीविषयी कॉंग्रेस गंभीर नाही. मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे मत बाळासाहेबांचे आहे. सत्तेवर आल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उचलून धरणार असल्याची त्यांची भूमिका आहे. आरक्षणाच्या वर्गीकरणासंदर्भातील लोकस्वराज्य आंदोलनाचे प्रणेते प्रा. रामचंद्र भरांडेही मातंग समाजाचे नेतृत्व करीत असून वंचित बहुजन आघाडीसोबत येणार आहेत. दहा टक्के आरक्षण हे न्यायालयात टिकणार नसून संवैधानिक संस्था मोडीत काढण्याचे हे भाजपाचे षडयंत्र आहे, अशी परखड मतं त्यांनी व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे घटनेच्या मूळ चौकटीला धक्का लागणार असून हे घटना बदलाचेच संकेत आहेत. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळूनही सरकार स्वतःच संदिग्ध असून सकल समाजाला शाश्‍वती नसल्याने ते बाळासाहेबांच्या भेटीला येत आहेत. बाळासाहेब हे ज्येष्ठ विधीज्ञ असल्यामुळे आरक्षणाबाबत त्यांची प्रबळ भूमिका सर्वांनाच माहित झालेली आहे. या आणि भागवतांना तुरुंगात टाकण्याच्या, भाजप व आरएसएसचा भांडाफोड करण्याच्या आणि सत्ता आल्यास एकाच देवस्थानातून राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमीलीयर शिष्यवृत्ती देण्याच्या या सर्वच मुद्यांमुळे जनता सभांना गर्दी करत आहेत.

गर्दीचे रुपांतर मतात आवश्यक

राज्यात अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या सभा संपन्न झाल्या. त्यात प्रत्येकवेळी बाळासाहेबांनी सत्ता संपादनाच्या महासभांची महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. एससी, एसटी, ओबीसीसह सर्वच आलुतेदार, बलुतेदारांना सहभागी करुन घेतले. घराणेशाही संपुष्टात आणून अनेक वर्षे सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या समूहांना सत्तेत भागीदार करुन घेण्याचे ते आश्‍वासन पाळणार आहेत. सध्या देशात विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सरकारची जुमलेबाजी, झुंडशाहीचा उदय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीख सरकार पुरस्कृत दंगली, बाईपेक्षा गायीला महत्त्व, हिंदू मुलतत्त्ववाद्यांच्या कारवा, नोटबंदी, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, सीमेवरील सैनिकांची कत्तल, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी आंदोलन, आरक्षणाचा प्रश्‍न, वाढती असहिष्णूता, मॉबलिंचिंग, स्त्रीया व मुलींवरील वाढते अत्याचार, शिक्षणाची वाढती किंमत आणि बेरोजगारी, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणारी सत्ताधार्‍यांची बेताल विधाने, विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा या सर्वच कारणांमुळे इथला स्वतंत्र भारतीय नागरिक मेटाकुटीला आलेला आहे. त्याला पुन्हा देश गुलामीकडे झुकत असल्याचे जाणवत आहे. म्हणून साहित्यिक, राजकारण्यांसह विचारवंतही बाळासाहेबांच्या अभ्यासू भूमिकेचे समर्थन करीत आहेत, चिंतन करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर जनताही बाळासाहेबांसोबत असल्याचे चित्र आजतरी दिसत आहे.

सोलापूरची धनगर समाजाची मोठी सभा आणि त्यानंतरची औरंगाबादची विराट सभा यामधून छोटेछोटे वंचित समूह जागे होत आहेत. त्यांनाही राजकीय आकांक्षा आहेत. वंचित समूहातील सार्‍यांचीच शक्ती उभी करुन लोकशाही मार्गाने सत्ता संपादीत करण्याचा संकल्प सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या अल्पसंख्यांक असलेल्या समाजाला राजकीयदृष्ट्या बहुसंख्य बनून सत्ताधारी बनू शकतो. तसेच लोकभारतीचे कपिल पाटील आणि स्वाभीमानीचे खा. राजू शेट्टी यांनाही आघाडीत सामील होण्याचा पर्याय खुला आहे. पण त्यांच्यासारखे सर्वच वंचित समूह एकत्र आले तर एक नवा चेहरा निर्माण होऊ शकतो. किती दिवस आपण दुसर्‍याच्या हातापदराकडे पहायचे? स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच राजकीय व सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र बाळासाहेबांच्या माध्यमातून गतीमान झाले आहे. हेच वंचित बहुजन आघाडीच्या महासभांचे संचित आहे. या आघाडींच्या सभांचा धुमधडाका सुरु असून १७ जानेवारीला नांदेड येथे तर पुढील सभा अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, कल्याण, पिंपरी-चिंचवड, फेब्रुवारीत जालना, लातूर, हिंगोली, गोंदिया, कोल्हापूर आदी शहरात तर शेवटची सभा ही २० फेब्रुवारी रोजी बुलढाणा येथे होणार आहे. या सभांमधून होणार्‍या गर्दीचे रुपांतर मतदानात होण्याची आवश्यकता आहे.