महाराष्ट्र की शिवसेना की गठबंधन सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को लेकर हमने मान्यता दी है।
नवाब मलिक का कहना है कि मुस्लिम वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण पर हाइकोर्ट ने अपनी सहमति दी है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार बहुत जल्द ही एक नया कानून बनाकर मुस्लिम आरक्षण को लागू करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।
इसके बाद हम नौकरी और निजी स्कूलों में आरक्षण देने पर भी विचार कर रहे हैं।
इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस का कहना है कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करेगी।
उनका कहना है कि जो नियम संविधान के विरुद्ध हो उसका विरोध जरूर करना चाहिये। हम इस आरक्षण का इसलिये विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये धर्म के आधार पर किया जा रहा है। हम ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो।
ज्ञात हो कि वर्ष 2014 से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिम वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण और मराठों को 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी।
लेकिन चुनाव के बाद भाजपा और शिवसेना गठबंधन की सरकार बन गई थी। नई सरकार के गठन के बाद मराठा आरक्षण वाली बात तो बरकरार रही किन्तु मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर कोई कदम नही उठाया गया।
This post appeared first on The Siasat.com