ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला करेगा कि, क्या ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले महीने देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से रोकने के लिए गैरकानूनी रूप से संसद का संचालन किया।
ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत जॉनसन के उस फैसले की वैधता की जांच करेगी, जिसके तहत जॉनसन ने 31 अक्तूबर को ब्रेक्जिट दिवस से ठीक एक पखवाड़े पहले ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पांच हफ्ते के लिए 14 अक्तूबर तक संसद के निलंबन की सलाह दी थी।
पिछले हफ्ते तीन दिन की सुनवाई के बाद एक महिला प्रवक्ता ने कहा कि फैसला 11 जजों में सात जजों के साथ मंगलवार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सुनाया जाएगा। मामले से जुड़े ये सात जज अदालत में मौजूद रहेंगे। जुलाई में पदभार ग्रहण करने वाले जॉनसन ने कहा कि नई सरकार को नवीन विधायी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के लिए इस महीने की शुरुआत में संसद को निलंबित करने के फैसले उनकी सरकार की नियमित पहल थी।
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