जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया। साथ ही राज्य से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 35ए हटा दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 35ए हटाने को मंजूरी दी। धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। पूनर्गठन विधेयक पेश होने के बाद राज्यसभा में हंगामा हो रहा है।
जम्मू और कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रहे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही जम्मू के 8 जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं।
कश्मीर में सुरक्षाबलों की 100 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। वहीं पीएम आवास पर सुबह सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है।
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