मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूना १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, येथील बाभळी बंधाऱ्याच्या पाणी प्रश्नावर आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र शासनाचे वाद निर्माण झाले होते. त्यावेळेस आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बाभळी बंधाऱ्यावर बॉम्ब टाकून उडवून देण्याची धमकी महाराष्ट्र शासनाला दिली होती. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. सन २०१० मध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या आमदार व सहकाऱ्यांसोबत बाभळी बंधाऱ्याकडे जाण्यासाठी धर्माबादकडे येत असताना जमावबंदीचे आदेश होते. सदरील आदेश धुडकावून धर्माबादकडे ये तअसताना महाराष्ट्राच्या हद्दीत नायडूंसह  १५ जणांना अटक करण्यात आली होती. सर्वांना आय. टी. आयमध्ये ठेवण्यात आले. त्यानंतर औरंगाबाद येथील तुरुंगात घेऊन जात असताना वाटेतच महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश शासनाने सदरील वाद विकोपाला जाऊ नये, यासाठी नायडूंसह  १५ जणांना विमानाने हैदराबादला पाठविण्यात आले होते.टी. प्रकाश गौड, जी. गंगूला कमलाकर, के. एस. रत्नंम हे तीन माजी आमदार न्यायालयात हजर झाले असता, येथील वकील सुधीर चिंतावार यांनी न्यायालयात वकील पञ दाखल करून जामीन मागितला होता. यावेळी न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी वरील तीन माजी आमदारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड ठोठावून जामीनासाठी प्रत्येकी १५  हजार रूपये भरण्याचे आदेश दिले. यावेळी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या व इतरांच्या वकिलांनी सर्वांना न्यायालयात हजर करण्याठी वेळ मागितली आहे. यावरून न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी वेळ मागण्यासाठी  कारण काय आहे, याचा खुलासा करण्यास सांगितले. परंतु, ठोस कारण वकील मंडळी सांगू शकले नाहीत. यामुळे दि. १५ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंसह १५ जणांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक नूरूल हसन यांच्या  मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक भागवत जायभाये यांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता.