सरकारी भूखंडांवरील अतिक्रमणे होणार नियमित, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई : १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी सरकारी भूखंडावर करण्यात आलेली अतिक्रमणे रेडीरेकनर दराच्या १० ते २५ टक्के रक्कम भरून नियमित करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड कमाल १५०० चौरस फुटाच्या मर्यादेत राहून नियमानुकूल करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना लागू राहाणार आहे.अतिक्रमणे नियमित करताना अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकाकडून कब्जेहक्काची रक्कम आकारली जाणार नाही; मात्र उर्वरित प्रवर्गाच्या धारकांना ५०० चौ. फू. पेक्षा अधिकच्या अतिक्रमणासाठी रेडीरेकनर किमतीच्या १० टक्के तर १००० चौ.फू. पेक्षा अधिकच्या जागेसाठी २५ टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार असून त्यापुढील अतिक्रमण पाडल्याखेरीस बांधकाम नियमित केले जाणार नाही. शिवाय डोंगर, उताराची जमिन, सीआरझेड अशा ना विकास क्षेत्रातील अतिक्रमण देखील नियमित होणार नाही.
‘सर्वांसाठी घरे’ची प्रभावी अंमलबजावणी
शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असलेल्या अतिक्रमणधारकांना लाभ देण्यासाठी ही योजना मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. यामुळे ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि पंतप्रधान आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होईल.