उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फैसला पलटते हुए तय किया है कि राज्य में पुलिस बल के 25,000 होमगार्डों की सेवाओं को जारी रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने होमगार्ड विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक कार्यालय को पत्र जारी कर कहा, ‘आगामी त्योहारों के मद्देनजर, होमगार्डों को बजटीय सीमा के तहत उसी तरह ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, जब तक इस संबंध में अगले आदेश जारी नहीं किए जाते हैं।’
इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर को राज्य में पुलिस विभाग के 25,000 होमगार्डों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। आदेश में कहा गया था, ‘25,000 होमगार्ड सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय इस वर्ष 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है।’
बजट थी बाधा
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर को 25,000 होमगार्डों की सेवाएं समाप्त करने के बाद, राज्य में होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने मोर्चा संभाला था। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस संबंध में गृह विभाग से कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। चौहान ने कहा था कि बजट की कमी के कारण काम के दिन कम होंगे लेकिन होमगार्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। चौहान ने कहा था कि ‘हमें गृह विभाग से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। मुझे विश्वास है कि किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। बजट की कमी के कारण, ड्यूटी के दिन 30 से घटकर 20-22 हो जाएंगे।’
कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा था वेतन
कोर्ट ने निर्देश दिया था कि होमगार्ड जवानों को पुलिस सिपाही के बराबर वेतन दिया जाए। देने इसके बाद राज्य में होमगार्ड का वेतन बढ़ाया गया था और होमगार्ड का एक दिन का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 672 रुपये हो गया था। इस कारण जिलों के बजट पर प्रभाव पड़ा था। बढ़े बजट के कारण पुलिस विभाग ने 25 हजार होमगार्ड जवानों की ड्यूटी समाप्त करने का निर्णय लिया था। इससे पहले थानों में पुलिस बल की कमी की वजह से पिछले दिनों होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाने का निर्णय लिया गया था। तब से थानों से लेकर चौराहों पर ट्रैफिक तक संभालने तक का काम होमगार्ड जवान कर रहे थे।
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