जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में, पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह पता चला है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं और उनमें से कई "लापता” हो गए हैं।
लखनउ : उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ओपी सिंह ने सभी जिला इकाइयों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें “राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने” के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह राज्य में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने के विचार से प्रभावित नहीं है। जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में, पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह पता चला है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं और उनमें से कई “लापता” हो गए हैं। उन्होंने कहा “वर्तमान परिदृश्य में, राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, राज्य में रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशियों की पहचान करना और उन्हें सत्यापित करना आवश्यक है,”। मंगलवार को DGP के कार्यालय द्वारा हिंदी में पत्र को मीडिया के लिए जारी किया गया था।
डीजीपी ने लिखा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, नई कॉलोनियां और सड़क के किनारे जैसे स्थान जहां बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक शरण लेते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए। वहां के निवासियों को सत्यापित किया जाना चाहिए. डीजीपी ने किए गए अभ्यास को वीडियो रिकॉर्ड करने के निर्देश भी दिया है। पत्र में कहा गया है, “अगर जांच के दौरान लोग दावा करते हैं कि वे दूसरे जिले या राज्य के हैं, तो इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे कौन से दस्तावेज हैं।”
पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आवश्यकता पड़ने पर राज्य में NRC अभ्यास शुरू करेगी।
भाजपा नेताओं ने असम में किए गए अभ्यास की तर्ज पर अपने-अपने राज्यों में NRC की मांग की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) असम तक सीमित नहीं होगा, और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “नाम ही राष्ट्रीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, न कि असम का राष्ट्रीय रजिस्टर,” उन्होंने कहा, ” यह असम के निवासियों का रजिस्टर नहीं है”।
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