राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी है।
नई दुुनिया पर छपी खबर के अनुसार, इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के रौनाही में दी जाने की घोषणा की थी।
हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सरकार द्वारा दी जा रही इस जमीन को लेने से इंकार कर दिया है। बता दें कि यूपी सरकार ने जमीन अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर पहले लखनऊ मार्ग दी थी।
इसके पूर्व प्रेस कांफ्रेस में यूपी सरकार ने जमीन के लिए तीन विकल्प केंद्र सरकार को भेजे गए थे। इसमें से एक पर सहमति बनी। ग्राम धनीपुर तहसील सोहागल लखनऊ राजमार्ग पर आखिर में जमीन आवंटित की गई।
बता दें कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश था। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों की ओर से जमीन ना लिए जाने को लेकर भी बयान सामने आ चुके थे।
7 दशक से भी ज्यादा वक्त से राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर चली आ रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
बेंच ने राम मंदिर विवाद से जुड़ी जमीन का फैसला राम लला के हक में देते हुए पूरी जमीन का स्वामित्व राम लला का बताया था।
वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।
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