मुंबई : राज्य सरकारीकर्मचारी अधिका-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार साधारणत: १५ टक्के वेतनवाढ दिली जाणार असून त्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत होण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. वर्ग चार ते वर्ग एकपर्यंतच्या कर्मचाºयांना चार हजार ते १४ हजार रुपयांपर्यंतची मासिक वेतनवाढ दिली जाईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.राज्यातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचा-यांना वेतनवाढीची आणि सात लाख सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतनातील वाढीची नववर्ष भेट देण्याची पूर्ण तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांचे वेतन मासिक चार ते पाच हजार रुपयांनी, क गट म्हणजे तृतीय श्रेणी कर्मचाºयांचे वेतन पाच ते आठ हजार रुपयांनी तर अ आणि ब गट अधिकाºयांचे वेतन नऊ ते १४ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येणार असला तरी प्रत्यक्ष वेतनवाढ ही फेब्रुवारीच्या पगारात होईल. १ जानेवारी २०१६ पासूनची तीन वर्षांची थकबाकी ही पाच समान हप्त्यांमध्ये कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्तांना ती रोखीने दिली जाईल. त्याचा सरकारी तिजोरीवर ४२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. ही थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल. वेतनवाढीमुळे दरवर्षी सुमारे २१ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल.