सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ा झटका देते हुए 27 नवंबर को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है।
न्यूज़ स्टेट पर छपी खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीएम फडणवीस को बुधवार यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा और बहुमत साबित करना होगा।
एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आया है तो वहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पावर को बड़ा झटका लगा है।
सत्यमेव जयते
बीजेपी का खेल खत्म ।— Nawab Malik (@nawabmalikncp) November 26, 2019
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘सत्यमेव जयते, बीजेपी का खेल खत्म’
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर है। कल शाम 5 बजे से पहले, यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। कुछ दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार होगी।
बता दें, इससे पहले फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना ने कहा, संसदीय परंपराओं में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए।
विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घोड़ा बाजार को रोकने के लिए हम यह फैसला दे रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुमत परीक्षण का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह महाराष्ट्र को लेकर अंतरिम आदेश है। इस पर विस्तृत फैसला 8 हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट में सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
प्रोटेम स्पीकर पहले शपथ दिलाएंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से यह साफ हो गया कि फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर ही कराएंगे।
इससे पहले शनिवार देर शाम को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। रविवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपात सुनवाई की और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
सोमवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट में गरमागरम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के वकीलों ने मांग की कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग मान ली और बुधवार शाम 5 बजे तक देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।
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