लोकसभा ने विवाद से विश्वास बिल, 2020 को पास कर दिया है। बुधवार को बजट सत्र के दौरान इस बिल के पास हो जाने से अब डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों का निपटान आसान हो जाएगा। यह योजना टैक्स अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन का आधार भी बनेगी। बता दें प्रत्यक्ष कर विवाद के मामलों को निपटाने के लिए आम बजट में विवाद से विश्वास योजना पेश की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा था कि बजट में घोषित प्रत्यक्ष कर विवाद निपटारा योजना से लोगों को मामले का निपटारा करने में होने वाले खर्च और समय बचाने में काफी मदद मिलेगी।
विभिन्न अदालतों एवं पंचाटों सहित अपीलीय निकायों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रूपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। विभाग ने 31 मार्च तक दो लाख करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य तय किया है। यह ज्ञापन सभी क्षेत्रों के प्रमुख आयकर आयुक्तों को भेजा गया है।
दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को चर्चा एवं पारित होने के लिये रखते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘ यह योजना कर विवाद के मामलों के निपटारे के लिये विकल्प देगी। इससे लोगों को मामले का निपटारा करने में होने वाले खर्च और समय बचाने में काफी मदद मिलेगी।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने विवादों को कम करने के लिये कदम उठाये हैं। ऐसी ही एक योजना अप्रत्यक्ष कर विवाद के मामले में घोषित की गई थी। विवाद से विश्वास योजना के तहत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।