त्तर प्रदेश में योगी सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC)लागू करने की कवायद में जुट गई है। इसके तहत अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिये मसौदा तैयार कर लिया गया है।
राज्य भर में इनकी पहचान के लिये प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सभी जिलों के बाहरी इलाके, रेलवे बस स्टैंड से इसकी शुरूआत होगी।
बांग्लादेश व अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। साथ सरकार के सूत्रों की मानें तो अवैध नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनानेवाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने इस संबंध में मसौदा तैयार किया है। इसी सप्ताह सभी जिले के डीएम और एसपी को निर्देश भेजा जाएगा।
वहीँ डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि इसका NRC (National Register of Citizen) से कोई लेना-देना नहीं है, ये प्रक्रिया राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपनाई जा रही है।
गृह राज्य विभाग के 27 अक्टूबर 2017 के पत्र का हवाला देते हुए DGP ने यह निर्देश जारी किया है. जिलों के सभी पुलिस कप्तानों के नाम जारी इस पत्र में शहर के बाहरी इलाकों के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और नई बस्तियों में अवैध तरीके से रहने वाले अवैध विदेशी नागरिकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जरूरी हुआ तो असम की तरह ही यूपी में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, ‘असम में एनआरसी को लागू करना एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम था।
जब से असम में एनआरसी लागू हुई है देश के कई राज्यों में एनआरसी लागू करने की बात शुरू हो गई थी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर विचार करने के संकेत दिए हैं।
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