किनवट/(अक्रम चौहान) शहरातील घनकचरा संकलन व वाहतुकीसाठी दरमहा जवळपास अकरा लाख रुपये खर्च होऊनही या ठेक्यात लोकप्रतिनिधीच सहभागी असल्याने कचऱ्याची स्थिती ‘जैशे थी’ आहे. न.प.ने स्वतःच्या मालकीचे वाहतूक परवाना नसलेली पाच ॲपे प्रत्येकी केवळ पाच हजार रुपये महिन्याने मे. अशोक इंटरप्राईजेस कंपनीला भाड्याने देऊन त्याच ॲपे ना पुन्हा १९,५०० रुपये दरमहा भाड्याने घेतल्या चा प्रताप केला असल्याने त्वरित हा संपूर्ण करारच रद्द करण्याची मागणी एका निवेदनातून चतुरंग कांबळे यांनी केली आहे.
निवेदनात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, जून २०१८ पूर्वी कराराबद्दल असलेल्या कंपनीने किनवट शहरातील घनकचरा संकलन व वाहतुकीचे हेच कार्य जवळपास पाच लाख रुपये महिन्याने घंटागाडीद्वारे केले होते. तेच काम आता मे.अशोक इंटरप्राईजेस ही कंपनी दरमहा ११ लाख रुपये खर्चात करीत आहे ठाण्याच्या या कंपनीचा एकही व्यक्ती कधीच किनवट ला दिसत नसून स्थानिक काही लोकप्रतिनिधी व अधिकारीच या ठेक्यात सहभागी असल्याने कामाचा दर्जा ‘सुमार’आहे ठेकेदाराने न.प.शी केलेल्या करारामधील नियम, शर्ती व अटींचे पालन केल्या जात नाही.
शहरातील वाणिज्य संकुले ‘रस्ते’ सार्वजनिक स्थळे’ भाजी मार्केट व सरकारी कार्यालयाच्या परिसरातील कुंडीत असलेला कचरा, गटारातील मलबा व गाळ संकलित करणे तसेच वरील ठिकाणांची झाडझूड करणे यासाठी बारा घंटागाड्या चालकांसह दोन ट्रॅक्टर’ ४० पुरुष मजूर व २० महिला मजूर यांना गम बूट ,मास्क, हांड क्लोज, गणवेश ओळखपत्रासह देणे गरजेचे असून दरमहा ट्रॅक्टर ब्लोअर द्वारे जंतुनाशके व डास निर्मूलन औषधीची शहरात फवारणी करणे गरजेचे असताना तसे होताना दिसत नाही. मजुरांचा कामगार विमा, भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन कायदा ,औद्योगिक वसाहत कायद्याचे पालन केले जात नाही असा निवेदनात उल्लेख आहे.
सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व मुतार्यांची दररोज तर सोडा आजपर्यंत एकदाही साफसफाई करण्यात आलेली नाही न.प.ने कार्यालयात ठराविक भ्रमणध्वनी व नोंदवही असलेले एक घनकचरा तक्रार निवारण कक्ष अपेक्षित असताना ते नाही.
न.प.ने गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी पाच अपे गाड्या खरेदी केल्यात त्यांना आणखी वाहतूक परवाना मिळालेला नसताना दरमहा प्रतिमहा पाच हजार रुपये प्रमाणे मे. अशोक इंटरप्राईजेस याच कंपनीला भाड्याने दिलेत व हीच वाहने पुन्हा १९,५०० रुपये दरमहा भाड्याने घेण्याचा प्रताप केला असल्याचा उल्लेख आहे म्हणून हा संपूर्ण करारच रद्द करून यात सहभागी काही न.प. पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या अपव्यवहाराची त्वरित चौकशी अंती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यांवी अशी शासनाकडे मागणी केली आहे.