जानकारी के मुताबिक, जो मसौदा तैयार किया है उसमें सभी जिलों के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे और उसके आस-पास बसी नई बस्तियों की पहचान की जाएगी
असम की तरह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जल्द लागू हो सकता है। यूपी पुलिस ने सभी जिलों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का फैसला किया है।
#ICYMI | Following the exercise to update the #NRC in #Assam, several #BJP leaders, including Uttar Pradesh chief minister #YogiAdityanath have spoken about the need to the undertake a similar process in other states of the countryhttps://t.co/uDKJOPhIUy
— Firstpost (@firstpost) October 1, 2019
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, एनआरसी के लिए डीजीपी मुख्यालय ने मसौदा तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आज (01 अक्टूबर) से सभी जिलों के एसपी, आईजी, डीआईजी रेंज और एडीजी जोन को पत्र भेजा जाएगा और सभी को एनआरसी पर काम शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे।
Yogi Adityanath hints at phased rollout of NRC in Uttar Pradesh
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— Times of India (@timesofindia) September 17, 2019
जानकारी के मुताबिक, जो मसौदा तैयार किया है उसमें सभी जिलों के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे और उसके आस-पास बसी नई बस्तियों की पहचान की जाएगी। जहां, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से शरण लेते हैं।
अवैध विदेशी नागरिकों को पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिए प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शासन के गृह (वीजा) विभाग को भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा होगी। अवैध विदेशियों को वापस भेजने के लिए आईजी बीएसएफ, कोलकाता से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
पुलिस यह भी पता लगाएगी कि विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को विनियमित करने के लिए कौन-कौन से फर्जी अभिलेख व सुविधाएं ले ली गई है। जांच में अगर संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों, जिलों में बताता है तो समयबद्घ तरीके से उसका सत्यापन कराया जाएगा।
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