डॉ जिशान हुसैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला निर्णय
अकोला –मनपामध्ये सत्ताधारी यांनी विविध गैरकायदेशीर निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला होता त्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हितासोबत निगडित कर वाढीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला गेला होता
मनपा च्या सभेत नगरसेवक डॉ झीशान हुसैन यांनी सभागृहातच ही टॅक्स वाढ गैरकायदेशीर आहे हे वारंवार सांगितले मात्र महापौर विजय अग्रवाल यांनी विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता हा निर्णय घेतला त्यामुळे डॉ जिशान हुसैन ,शिवसेनेचे राजेश मिश्रा ,शशिकांत चोपडे सह नागरिकांनी विविध प्रकारचे आंदोलने केली होती त्यात 4 दिवस अन्नत्याग आंदोलनाचा ही समावेश असतांनाच सत्ता धारी भाजपने जुमानले नाही म्हणून अखेर डॉ हुसैन यांनी विद्य न्यायालयाचा दरवाजा खटखाटून जनहित याचिका दाखल केली होती या जनहित याचिका वर अखेर काल दि 9 ऑक्टोंबर 2019 रोजी विद्य उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय देत अकोला मनपाने वाढविलेला टॅक्स हा पुर्णतः गैरकायदेशीर ठरवीत तो वाढविलेला टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे तसेच येत्या 1 वर्ष च्या आत कायदेशीर चौकटीत राहून नवीन कर निर्धारण करण्यात यावे तसेच गेल्या अडीच वर्षे मध्ये नागरिकांनी भरलेला कर हा नवीन कर निर्धारण नुसार समायोजित करण्यात यावा असा आदेश दिला आहे त्यामुळे अखेर अकोल्यातील जनतेचा विजय झाला असून वाढीव टॅक्स पासून जनतेला राहत मिळाली आहे या यशाचे श्रेय वॉर्ड क्रमांक 11 मधील नागरिकांसह संपूर्ण अकोला शहरातील नागरिकांना असल्याचे मत आज जनहित याचिका दाखल करणारे डॉ जीशान हुसैन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले यावेळी