महावितरणने विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढ प्रस्ताव क्रमांक १९५/२०१७ च्या निकालानुसार, राज्यात महावितरणला थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी डिजिटल मोडनुसार व्हॉट्स ऍप, एसएमएस, ई-मेलव्दारे नोटीस पाठविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत डिजिटल नोटीस कायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. महावितरणने मागील काही वर्षांपासून ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीची नोंदणी केली आहे. त्याआधारे वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा व विजेसंबंधी विविध बाबींची माहिती महावितरणतर्फे देण्यात येत आहे.
महावितरणने राज्यभरात २ कोटी ५ लाख तर नांदेड परिमंडळातील ६ लाख ९५ हजार ८९८ ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केली आहे. यामध्ये नांदेड जिल्हयातील ३ लाख ६७ हजार २४८ ग्राहकांचा तर परभणी जिल्हयातील १ लाख ८४ हजार ५४३ तसेच हिंगोली जिल्हयातील १ लाख ४४ हजार १०७ वीजग्राहकांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडीत करणे अधिक सोयीचे झाले असून वीजग्राहकांना आता कुठलीही पळवाट राहिलेली नाही.