‘मी टू’ या आंदोलनाची सुरुवात अमेरिकेत टॅरना बर्क हिने ‘मायस्पेस’ या सोशल नेटवर्किंग साइटवर लैंगिक छळाच्या घटना व्यक्त केल्याने झाला. टॅरनाला एका 13 वर्षीय मुलीने तिचे लैंगिक शोषण झाल्याचे कळवल्यावर तिला काय म्हणावे हेच सुचत नव्हते, ती फक्त ‘मी टू’ म्हणजे माझ्यासोबत देखील असे घडले एवढेच बोलू शकली. 15 ऑक्टोबर 2017 साली एलिसा मिलानो ह्या अभिनेत्रीने हा हॅशटॅग वापरला व त्या एकाच दिवसात हा हॅशटॅग 2 लाख वेळा वापरला गेला. पुढच्याच दिवशी 16 ऑक्टोबर रोजी 50 लाख वेळी हा हॅशटॅग वापरला गेल्याने प्रचंड लोकप्रिय झाला आणि अनेक महिलांनी मनात दाबून ठेवलेल्या कहाण्या जगासमोर मांडायला सुरुवात केली. फेसबुक वर ‘मी टू’ हॅशटॅग सुरू झाल्याबरोबर पहिल्या 24 तासांतच 47 लाख लोकांनी त्यांच्या सवा कोटी पोस्ट्सच्या माध्यमातून वाच्यता फोडली आणली ऑनलाइन चळवळ जोम धरल्याचे जगाने अनुभवले. हॉलीवूडच्या पलीकडे संगीत, विज्ञान, साहित्य, शिक्षण, पत्रकारिता, चर्च, कॉर्पोरेट, सैन्य, राजकरण सर्व क्षेत्रातले अनेक ‘राझ’ बाहेर पडू लागले. एबीसी न्यूज आणि वाशिंगटन पोस्ट यांनी दखल घेत सर्वेक्षण मांडले की 54 टक्के अमेरिकन महिला लैंगिक छ्ळाचा शिकार बनतात आणि 95 टक्के प्रकरणात शिक्षा होतच नाही. हा धक्काडायक निष्कर्ष जर अमेरिकेत असेल तर भारताची काय परिस्थिति असेल.
अमेरिकेप्रमाणेच भारतात मनोरंजन क्षेत्रात ‘मी टू’ सुरू झालं. डेजी इराणी यांनी 6 वर्षाची बाल कलाकार म्हणून काम करताना त्यांना सांभाळणार्‍या माणसाकडूनच बलात्कार करण्यात आल्याचे वयाच्या 66व्या वर्षी मांडले. तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्यावर आरोप केल्यानंर तिला ट्रोल करण्याचे प्रयत्न झाले. संस्कारी बाबूजी आलोकनाथ यांच्यावर विन्ता नंदा यांनी बलात्कार, संध्या मृदुल, दीपिका अमिन व हिमानी शिवपुरी यांनी दारू पिऊन गैरवर्तन केल्याचे आरोप लावले. साजिद खान, सुभाष घई, विकास बहल, रजत कपूर, चेतन भगत, कैलाश खेर, अभिजीत भट्टाचार्य आदि अनेक नवं आता पुढे येत आहेत. भाजप खासदार व वरिष्ठ पत्रकार संपादक एम जे अकबर यांच्यावर 11 महिलांनी आरोप लावले आहेत ज्यावर सरकारमधून कोणीच काही बोलायला तयार नाही. काम मिळणार नाही किंवा अनेक प्रकारच्या भीतीमुळे महिला तेव्हा गप्प राहिल्या त्या आता व्यक्त होत आहेत.
खाजगी क्षेत्रात महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ही नवीन बाब नाही. याचा उल्लेख होतोच. पण बर्‍याचदा टोकाचा छळ झाल्यावरच तो उघडकीस येतो. लैंगिक छळाच्या कक्षेत येणार्‍या अश्या कितीतरी बाजू असतात ज्याबाबतीत महिला स्वतः जागरूक नाहीत. याचं कारण समाजात पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकतेचा पगडा. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर बर्‍याच पुरूषांना कामाच्या ठिकाणी किंवा इतरही वागताना आई बहीणीवर सहज शिवी देण्याची सवय असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिला हजर असतांनाही बोलण्यातून तो शिव्यांचा वापर सहजपणे करतो. सर्वसाधारणपणे पुरुष शिव्या देतातच ही एक समाजमान्य बाब असल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला वावरत असलेल्या महिलांना आक्षेपार्ह वाटलं तरी त्या आक्षेप घेत नाहीत. याचं एक कारण हे ही आहे की बर्‍याच स्त्री व पुरुष दोघांना माहीत नाही की लैंगिकतेवर दिल्याजणार्‍या शिव्या व लैंगिक शेरेबाजी कायद्याच्या कक्षेत येतात.
कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा 2013 नुसार स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष केल्या जाणार्‍या कोणत्याही लैंगिक स्वरुपाच्या कृतींचा समावेश लैंगिक छळ असतो. शारीरिक, तोंडी किंवा हावभाव किंवा इतर माध्यमातून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध केलेली लैंगिक कृती किंवा वर्तन जे महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी भीतीदायक वातावरण तयार करणं, स्त्रियांना दुय्यम मानून त्यांचा अपमान करणं यांना लैंगिक छळ व्याख्येमधे धरलं जातं. शरीर संबंधाची मागणी करणं, तसं वागणुकीतून व्यक्त करणं, नकोसा स्पर्श, कुरवाळण, पाठ थोपटणे, चिमटे घेणं, हात लावणं, अशी कोणतीही शारीरिक जवळीक साधण्याची कृती ही लैंगिक छळमध्ये धरली जाते. एवढच नव्हे तर स्त्रीला उद्देशून लैंगिक अर्थाचे शब्द वापरणे जसं, ‘आयटम’, ‘चिकणी’, ‘माल’, या शिवाय पेहराव, लैंगिक अवयव, लिंग या संदर्भाणे वाक्य उच्चारणे लैंगिक छळ मानला जातो. महिलेला बघून गाणे, लैंगिकप्रकारचे आवाज काढणे, शिट्टी किंवा शिव्या देणं, अश्लील, डबलमीनिंग जोक्स सांगणं किंवा मेसेज करणं, स्वतः किंवा पत्नीच्या खाजगी लैंगिक गोष्टी सांगणे, किंवा त्याबाबत फोन, ईमेल, मेसेज हे लैंगिक छळामध्ये धरले जातात. अश्लील उत्तेजक फिल्म, क्लिप, फोटो, इ साहित्यदाखवणं किंवा मागणे लैंगिक छळ असतो. कामात लुडबूड करून एखाद्या स्त्रीला आकर्षित करण्यासाठी कांच्या ठिकाणी अवाजवी महत्व, दुर्लक्ष, भीतीदायक वातावरण निर्मिती, विरोध, अमानवी व्यवहार, अपमानास्पद वागणूक ज्यामुळे स्त्रीच्या आरोगी व सुरक्षिततेवर परिणाम होईल लैंगिक छळ आहे.
याची आणखी एक बाजू म्हणजे प्रत्येक महिलेची वैयक्तिक सीमारेषा ह्या शब्दाला प्रचंड महत्व आहे. याचं अर्थ एखाद्या महिलेला एखादी कृती किंवा वक्तव्य आक्षेपार्ह वाटू शकतो पण तीच गोष्ट दुसरीला नाही, ही ती त्या प्रत्येकीची वैयक्तिक रेषा. एखाद्या पुरुषाने केलेले डबल मीनिंग जोक्स, पाठवलेले विडियोज, समोर वाचत असलेले तोकडे कपडे घातलेल्या महिलेचे चित्र असलेले साहित्य, द्वीअर्थी संवाद अश्या कोणी महिला सहज समजून दुर्लक्ष करते किंवा ज्या महिलेला हे हेतुपूर्वक केलेले वर्तन जाणवून आक्षेपार्ह वाटले ती तक्रार ही दाखल करू शकते, हे तिच्या वैयक्तिक सीमारेषेवर अवलंबून आहे. तनुश्री दत्ताच्या प्रकरणात हेच लागू पडते. तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध नाना पाटेकर यांनी बळजबरी डांस स्टेप शिकवले, ज्यावर आक्षेप घेतल्यावर गणेश आचार्य पासून सर्वांनी दुर्लक्ष केले. सेटवरील बाकीच्या लोकांना यात काही गैर वाटत नसले तरी तिला आक्षेप असेल तर हे चुकीचेच ठरते. पण सोशल मीडियावर तिला इमरान हशमी सोबत केलेल्या चित्रीकरणाविषयी ट्रोल करण्यात आले. त्यामुळे लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली की तिच्याच चारित्र्यवर दाग उडणार ही सामाजिक मानसिकता दिसून येते.
संयुक्तराष्ट्र संघाने बिझिंग येथे स्त्री बाबत सर्व होणारे भेदभाव दूर करण्याचा करार. सीईडीएड्ब्ल्यु (महिलांप्रती सर्वप्रकारच्या भेदभाव विरोधी परिषद) 1979 साली केला. हा करार जगभर स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. या करारात स्त्री पुरुष असमानता, स्त्रियांविरुद्ध होणारी हिंसा आणि स्त्रियांवर होणारा लैंगिक छळ या गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. सीईडीएड्ब्ल्युच्या कलम 11 नुसार स्त्रियांवर होणारे लैंगिक छळ आणि ह्या संदर्भात आक्रण्यात येणार्‍या उपाय योजना यांचा समावेश आहे. भारत सरकार ने या करारावर स्वाक्षरी करून करारातील गोष्टी मान्य केल्या आणि त्यांचा स्वीकार केला. त्यामुळे लैंगिक हिंसाचार विरोधी कडे करणे आणि त्यांची अम्मलजावणी करणं बंधनकारक करण्यात आला आहे. आज स्त्रीयांचे अधिकार मानवाधिकार म्हणून मान्य केले गेले आहे. घटनेनुसार मानवअधिकार संरक्षण कायदा 1993 नुसार स्त्रियांना निकोप जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक छ्ळाविरोधात कायद्यामुळे लैंगिक छळाविरोधात लढण्यासाठी कायदेशीर पाठबळ मिळाला.
राजस्थानमध्ये आरोग्याचे काम करणार्‍या एका संस्थेमध्ये भंवरीदेवी मदतनीस म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी बालविवाह सारख्या सामाजिक प्रश्नांवर काम करण्याचे ठरवले आणि प्रस्थापित व्यवस्थेशी लढा देऊ लागल्या. गावातील काही उच्चवर्णीय पुरूष व मुखीयांनी त्याचा विरोष केला. व्यवस्थेविरुद्ध लढणार्‍या व विरोधाला न जुमानता काम चालू ठेवणार्‍या ह्या स्त्रीला नामोहरम करण्यासाठी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. घटनेनंतर तिची वाईयद्यकीय तपासणी तब्बल 52 तासांनी झाली. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयामध्ये पीडित महिला अस्पृश्य असल्याने सवर्ण आरोपी तिला स्पर्श ही करू शक्त नाही तर बलात्कार तर दूरच असे कारण सांगून आपरोपींची सुटका देखील झाली होती. अन्यायाविरुद्ध लढणार्‍या भंवरीदेवीला आजपर्यंत न्याय मिळू शकला नाही. भारतीय समाज व्यवस्था, कायदेप्रणाली ई. वर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव यातून दिसून येतो. केस संदर्भात विशाखा संस्था आणि स्त्री चळवळीतील कार्यक्रत्यांनी जनहित याचिका दाखल केली. 1992 ते 1999 भंवरीदेवी न्यायासाठी लढली. बलात्काराच्या गुन्ह्यात वैद्यकीय तपासणी हा महत्वाचा पुरावा असतो. या वैद्यकीय तपासणीला उशीर झाला तर पुराव्यात कमतरता राहून आरोपीला त्याचा फायदा मिळू शकतो. स्त्रीपुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेचा त्यांच्या उपजीविकेवर आणि एकंदरीत जीवनावर परिणाम होतो. असे काही महत्वाचे मुद्दे या केसमधून समोर आले. केसचा परिपाक म्हणून सुप्रीम कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्व जाहीर केले. त्यांनाच पुढे विशाखा गाईडलाईन्स म्हणून ओळखले जाते.
1999 साली सरकारने विशाखा गाईडलाईन्स लागू केल्या. त्यानुसार सर्व कार्यालये, नोकरीची ठिकाणे, विद्यालये- महाविद्यालये, शासकीय व अशासकीय कार्यालये इत्यादि ठिकाणी काम करत असलेल्या स्त्रियांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळवा यासाठी बंधन घालण्यात आले. गाईडलाईन्सनुसार महिला अत्याचार तक्रार निवारण समिति स्थापन करण्यात यावे असे सुचवण्यात आले. दिल्लीत 2012 साली झालेल्या निर्भयाच्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर जस्टीस वर्मा समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार काहीश्या फरकाने राष्ट्रपतींनी अध्यादेश जाहीर केला. हा अध्यादेश कृमिनल लॉं (अमेण्ड्मेंट) ओर्डिनेन्स 2013 या नावाने जाहीर झाला. त्यात बलात्कार, लैंगिक छळ, ट्रॅफिकिंग, मुलांचे लैंगिक शोषण, पीडितेची वैद्यकीय चाचणी, व अहवाल, पोलिस आणि शैक्षणिक सुधारणा अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. या कायदासाठी आलेल्या अनेक सुचनांच्या आधारे जस्टीस वर्मा यांनी कायद्याचे विकेंद्रीकरण, प्रतिबंधात्मक उपाय, लोकांची सोय, व्याप्ती, आणि संघटित व असंघटीत क्षेत्राचा समावेश करावा असं सुचवलं. याच बरोबर भारतीय पुरावा कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. अनेकदा आरोपी स्वतःच पीडितेची समम्ती होती असं कांगावा करतो, त्या संदर्भाणे ‘सम्मती’ बद्दल पुरावा कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. अशा घटना घडून अनेक वर्ष उलटून न्याय मिळत नाही, म्हणून स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळविरोधी समित्या स्थापन करणं गरजेचे असल्याने कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा 2013 नुसार अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं या दृष्टीने हा कायदा महत्वाचा ठरतो.
ह्या कायद्याअंतर्गत तक्रारदार महिला ही कामाच्या ठिकाणच्या संपर्कात येणारी कोणतीही महिला असू शकते. लैंगिक छ्ळाविरुद्ध असलेला कायदा, समिति सदस्यांची नावं, संपर्क दिसेल त्याठिकाणी प्रदर्शित करून कार्यशाला आयोजित करणे हे मालक किंवा नियोकत्याची कर्तव्ये आहेत. घरकामगार, कंत्राटी कामगार, ट्रेनी किंवा प्रशिक्षणार्थी, मालकाला माहीत नसताना ठेकेदाराने कामावर नेमलेली पगारी, बिनपगारी, ऐच्छिक स्वरुपात काम करणारी महिला ह्या तक्रारदार होऊ शकतात. जिथे 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात तिथे ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिति’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. जिथे 10 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत तिथे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्थापन केलेली ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिति’ कडे तक्रार नोंदवता येते. ह्या 50 टक्के महिला सदसी असणार्‍या या समितीच्या अध्यपदी मालक नसून त्या ठिकाणी किंवा आस्थापनेत काम करणारी वरिष्ठ महिला असते. ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिति’त सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी प्रख्यात महिला अध्यक्ष ठिकाणी तसेच तालुका, प्रभाग, नगर परिषद येथे काम करणार्‍या महिला सदस्य असतात. कायद्याने नेमलेल्या जिल्हा अधिकार्‍याकडे, समाज कल्याण अधिकारी किंवा महिला व बाल विकास अधिकारी कडे देखील थेट तक्रार करता येऊ शकते. तक्रारदार महिलेची ओळख व महिती गुप्त ठेवण्यात येते. चौकशी कामकाजाची माहिती माहिती कायद्यांतर्गत देखील मागविली जाऊ शकत नाही. उघड केल्यास कारवाई केली जाते. खोटी तक्रार दाखल केल्यास समितीच्या सिफारशीप्रमाणे नियमावलिनुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे. महिलेला झालेला मानसिक- शारीरिक त्रास, उपचारांवरचा खर्च, लैंगिक छळामुळे झालेले व्यावसायिक किंवा नोकरीची संधीचे नुकसान आणि प्रतिवादीच्या आर्थिक स्तर व उत्पन्न लक्ष्यात घेऊन नुकसान भरपाईचे आदेश दिले जातात. लेखी माफी, पगारातील कपात, वेतनवाढ स्थगिती, पदावनती, पदच्युत करणे, नियमावलीनुसार शिक्षा आदि शिक्षा देणयचे अधिकार समितीस असतात. कंपनीला व जिल्हाधिकारी दोघांना त्यांच्या वार्षिक अहवालात प्रकरणांची माहिती ठेवावी लागते. कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करणार्‍या नियोकत्याला 50 हजारच्या दंड होऊ शकते, पुढे उल्लंघन झाल्यास दुप्पट दंड किंवा व्यवसायिक परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी व मेट्रोपॉलिटन माजिस्ट्रेट कारवाई करतात व प्रत्येक गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा मानला जातो.
महिलांनी गप्प न राहता व उशीर न करता बोलायला हवे, सावधान राहणे व सावध राहण्याची कोणी सूचना केली तर दुर्लक्ष न करणे गरजेचे आहे. नकार स्पष्ट शब्दात कळवावे, अश्लील वर्तनाची अस्वीकार्यता हावभाव व कृतीतून व्यक्त केले पाहिजे. पत्रे लिहून कळवून नोंदी ठेवाव्यात, मेसेजेस वगैरे सांभाळून ठेवावीत, पुरावा म्हणून हे गरजेचे आहे. जबरदस्ती किंवा अश्लील वर्तन झाल्यास तिथे न थांबता बिनतोड जबाब देणे हा अधिकार आहे. विश्वासच्या सहकार्‍यांना घटनेबद्दल सांगणे हे साक्षीदार तयार करणे आहे, याचा पुढे उपयोग होतो. संघटनेशी देखील वेळी बोलावे. अतिप्रसंग झाल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी व पोलिसांकडे धाव घ्यावी. मात्र हे सर्व करताना होणारी मानसिक हानी, ताण किंवा तक्रार करणार्‍या महिलेलाच दोषी ठरवण्याचा समाजाच्या दृष्टीकोनामुळे महिलेला खचून जाता लढा दिला पाहिजे. ‘मी टू’ च्या निमित्ताने सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यासाठी मिळालेला मंच आणि महिलांमध्ये आलेला आत्मविश्वास ही बदलत्या वेळेची नांदी आहे. कुठलाही पाठबळ नसताना त्यावेळी भंवरीदेवी ह्या मागास जातीच्या महिलेनी दिलेला धाडसी लढा हा प्रत्यक्ष जमीन स्तरावर जास्त परिणामकारक होता आणि त्याचा उपयोग ऑनलाइन व्यक्त होण्यासोबतच महिलांनी करावे हे महत्वाचे.