मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा कृती अहवाल विधानसभेत गुरुवारी सादर करण्यात आला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातीलसरकारचा कृती अहवाल मांडला आहे. तसेच, याबाबतचे विधेयक पटलावर ठेवले आहे. कृती अहवालासोबत कायद्याची प्रतही देण्यात आली असून धनगर आरक्षणासंदर्भातही लवकरच पावले उचलली जातील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या सभागृहात सांगितले. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. यानुसार दुपारी याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चर्चेनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात विधेयक सादर केले जाणार आहे.या अहवालातून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळेल, हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, यामध्ये अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहेत, कृती अहवालातील तरतूदी ?
– मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार
– एसईबीसीच्या आरक्षणसाठी उन्नत आणि प्रगत गटाचं प्रतिनिधित्त्व
– मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण
– ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का नाही.
– राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
– सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घोषित करण्यात आलेला मराठा समाज संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.