राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में दो महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम रिसॉर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। रिसॉर्ट्स श्रीनगर और लेह के पास स्थित होंगे।
राज्य के पर्यटन मंत्री और एमटीडीसी के अध्यक्ष जयकुमार रावल ने कहा कि सरकार ने परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। मंगलवार को एमटीडीसी की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को रद्द करने और देश के अन्य हिस्सों से निवासियों को क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए सक्षम करने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने भी एक आतिथ्य परियोजना में रुचि व्यक्त की है।
उन्होंने कहा, ‘हमने दो रिजॉर्ट बनाने का फैसला किया है। एक श्रीनगर के पास और दूसरा लेह में। लद्दाख में स्थित एक पर्वतारोहण संस्थान होगा जिसमें एक समीपवर्ती रिसॉर्ट होगा। राज्य के अधिकारियों की एक टीम उपयुक्त स्थलों को खोजने के लिए स्थानों का दौरा करेगी। वे एक महीने में चीजों को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं।’
पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य उन स्थानों की तलाश कर रहा है जो हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के करीब हैं। “हम एक सलाहकार की नियुक्ति करेंगे जो हमें साइटों को अंतिम रूप देने में मदद करेगा। हमारी पहली प्राथमिकता सरकारी जमीन होगी; हम राज्य के पर्यटन बोर्ड के संपर्क में भी हैं। राज्य जरूरत पड़ने पर निजी जमीन खरीदने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे इस परियोजना के लिए मदद का अनुरोध करेंगे।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में एक होटल और पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बना रही है। पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने कहा, कर्नाटक के जम्मू-कश्मीर सरकार से इस उद्देश्य के लिए जमीन की मांग करेंगे।
रवि ने बताया, “हमारी योजना एक कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम होटल खोलने की है…हम पहले जमीन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर, हम वहां अपना पर्यटन केंद्र भी खोलना चाहते हैं…हमें उम्मीद है कि इससे दोनों राज्यों के लिए जीत की स्थिति पैदा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।”
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