उत्तर प्रदेश- सीएए को लेकर शासन की ओर से गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ समेत 19 जनपदों से रिपोर्ट तलब की गई है। इन जिलों के जिलाधिकारियों से उनके यहां रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों से संबंधित रिपोर्ट तलब की गई है। यह रिपोर्ट जल्द से जल्द जिला प्रशासन को तैयार कर शासन को भेजनी है।
प्रदेश में गाजियाबाद पहले ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर संवेदनशील जनपदों की सूची में शामिल रहा है। जिसके चलते जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही 2 बार इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गईं। इसके चलते लोगों को परेशानियां भी हुईं। कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कड़ी सुरक्षा व प्रशासन की सख्ती के चलते स्थिति सामान्य हो गई है।
अब कानून को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शासन की ओर से भी लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव फिरोज आलम की ओर से गाजियबााद, मेरठ, लखनऊ, हरदोई, बागपत, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया, रामपुर, देवरिया, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, पीलीभीत, हापुड़, मऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें जिलाधिकारियों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान व अन्य देशों के लोगों की जानकारी मांगी गई है।
जिलाधिकारियों से विदेशियों के नाम, पदनाम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, वॉट्सऐप और ईमेल आईडी व अन्य जानकारियां जुटाकर शासन को भेजनी होंगी।
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