राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है।
समाचार एजेंसी एएनआइ को दिए एक इंटरव्यू में, प्रशांत किशोर ने कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष के एक बयान से एनआरसी मुद्दे पर कांग्रेस का स्टेंड साफ होगा।
Congress is not on streets and its top leadership has been largely absent in the citizens’ fight against CAA-NRC
The least party could do it to make ALL Congress CMs join other CMs who have said that they will not allow NRC in their states. Or else these statements means nothing https://t.co/EWJLyc3kgR
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 21, 2019
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धरने और प्रदर्शनों में भाग लेना ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक भी आधिकारिक बयान न आना समझ से परे है।’
Thanks @rahulgandhi for joining citizens’ movement against #CAA_NRC. But as you know beyond public protests we also need states to say NO to #NRC to stop it.
We hope you will impress upon the CP to OFFICIALLY announce that there will be #No_NRC in the #Congress ruled states.
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 24, 2019
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जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, किशोर का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस कार्य समिति (CWC) को कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को यह घोषित करने के लिए कहना चाहिए कि वे अपने राज्यों में एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।
Two effective ways to stop the implementation of #CAA_NRC are;
(1) Keep protesting peacefully by raising your voice on all platforms, &
(2) Ensure most if not ALL of the 16 Non BJP CMs say NO to NRC in their states.
Everything else important as they may is largely tokenism.
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 22, 2019
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किशोर ने कहा, ‘कांग्रेस समेत 10 से अधिक मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे अपने राज्यों में एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।
अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी या जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री पार्टियों के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मामले में ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। CWC अंतिम निर्णय लेती है।’
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