सातव्या वेतन आयोगासाठी ५ डिसेंबरला के.पी. बक्षी समितीच्या शिफारसी येणार आहेत, या शिफारसीनंतर राज्यात सातवा वेतन आयोग कसा लागू करायचा हे ठरवले जाणार आहे, मात्र या शिफारसी आल्या नसल्या तरी केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे १ जानेवारीपासून राज्यात सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.कपिल पाटील यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान मासिक वेतन २१ हजार रुपये देण्याची मागणी केली. दीपक केसरकर यांनी सातव्या आयोगाच्या नियमानुसार ते वेतन देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांच्यासाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा पुनर्विचार केला जाणार नाही, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
waraquetaza Online Urdu News