शिक्षक पात्रता चाचणीवर स्थगिती

नागपूर : अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांना पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करणाऱ्या शासन निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला.
या शासन निर्णयाच्या वैधतेला गौरव दातीर यांच्यासह एकूण ३० शिक्षकांनी आव्हान दिले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अल्पसंख्यक शाळांच्या व्यवस्थापनांनी याचिकाकर्त्या शिक्षकांना २०१३ ते २०१५ या कालावधीत नियुक्त केले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता प्रदान केली आहे. असे असताना १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, या शिक्षकांनाही पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यांना ३० मार्च २०१९ पर्यंत तीन प्रयत्नामध्ये ही चाचणी उत्तीर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते आणि चाचणी उत्तीर्ण करण्यात अपयश आल्यास बडतर्फ करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परिणामी, याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारचा निर्णय एकतर्फी व अवैध आहे. हा निर्णय अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांना लागू केला जाऊ शकत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकार्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.