केरल के बाद अब पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने CAA के खिलाफ़ विधानसभा से प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले केरल विधानसभा ने ऐसा कर इतिहास रचा था।
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आज राज्य विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई। इसके बाद विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, पंजाब सरकार के कैबिनेट ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विधानसभा में रखा गया। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से इनकार नहीं किया था।
केरल की तरह राज्य सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने के सवाल पर सिंह ने 17 जनवरी तक इंतजार करने को कहा था।
कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों और गठबंधन सहयोगियों को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए सूचित किया है।
अब तक केरल ने सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले ही कह चुकी है कि वह नए कानून के खिलाफ है।
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