मंत्री लोणीकरांनी केली दोन अधिकार्यांच्या निलंबनाची घोषणा
नांदेड – नांदेड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत सुमारे 100 कोटी रुपयांचा निधी मागील दोन वर्षांपासून पडून आहे. सध्या नांदेड जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून जनतेला यासाठी दोन ते तीन किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. या विषयावर आ.राजूरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांना सर्वपक्षीय आमदारांची समर्थ साथ लाभली. यामुळे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधान परिषदेमध्ये जीवन प्राधिकरणाचे व जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निलंबीत करण्याची घोषणा केली. विधी मंडळाच्या नियम 101 अंतर्गत आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीमध्ये नांदेड जिल्ह्यात परतीचा पाऊस झालाच नाही. त्यामुळे या तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. वाडा-तांड्यावरील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.ग्रामपंचायतीकडून ठराव दिल्यानंतर सुध्दा वेगवेगळ्या स्तरांवर मंजूरीसाठी पाठवावे लागत असल्यामुळे यासाठी मोठा विलंब होत आहे. त्यामुळे हे अधिकार तहसीलदार स्तरांवर देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी विधान परिषदेमध्ये केली. या मागणीस उत्तर देतांना पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर म्हणाले की, जिल्ह्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला हे वास्तव आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळाले पाहिजे. याबाबत कोणतेही दुमत नसून आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी तहसीलदारांना हे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे. ती मागणी मान्य करुन विहिर किंवा बोअर अधिग्रहण तसेच टँकर देण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात येतील. असे आश्वासन बबनराव लोणीकर यांनी दिले. नांदेड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत 100 कोटी रुपये मागील दोन वर्षांपासून अखर्चित आहेत ही बाब गंभीर असून या संंबंधात संबंधीतांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आ.अमरनाथ राजूरकर यांच्यासह भाई जगताप, सुरेश धस, विक्रम काळे, सतीष चव्हाण, रामहरी रुपनवर व विनायक मेटे यांनी केली. या संदर्भात प्रारंभी विभागीय चौकशी करुन निलंबित करण्याचे आश्वासन बबनराव लोणीकर यांनी दिले. परंतु यावर सर्वच आमदारांचे समाधान न झाल्यामुळे सदस्यांची आक्रमकता लक्षात घेवून नांदेड जिल्ह्यातील जीवन प्राधिकारणाचे कार्यकारी अभियंता व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल असे आश्वासन सदस्यांना त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील ज्या शेतकर्यांच्या विहिरी व बोअरवेल पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिग्रहित केले आहेत त्यांना अनेक महिने पैसे मिळत नाहीत. दोन महिने शासनाने या यंत्रणेचा वापर केल्यानंतर एकाच महिन्याचे पैसे दिले जातात. ही बाब गंभीर असल्याचे आ.राजूरकर यांनी मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे अधिग्रहण केलेल्या शेतकर्यांना तात्काळ पैसे देण्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले.
आ.अमरनाथ राजूरकर यांच्या या लक्षवेधीचे भाई जगताप, सुरेश धस, विक्रम काळे, सतीष चव्हाण, रामहरी रुपनवर व विनायक मेटे यांनी जोरदार समर्थन करुन चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. लक्षवेधीचा वेळ संपला तरी प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेवून पिठासीन अधिकार्यांनी चर्चेसाठी वेळवाढवून दिला. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पेयजल योजनेमध्ये दिरंगाई करणार्या अधिकार्यांवर कारवाईसह पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आले.