देश में संशोधित मोटर यान कानून के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास के सामने प्रदर्शन किया गया है, वहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के इस सख्त कदम को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं. बता दें कि एक दिन मंगलवार को जहां, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन की राशि कम करने की घोषणा कर चुके हैं. वहीं केरल के परिवहन मंत्री ने अपने विभाग को नए फाइन के प्रावधानों पर रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के निवास के सामने स्कूटर लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस को भारी मशक्कत करना पड़ी.
#WATCH Delhi: Indian Youth Congress (IYC) holds protest outside the residence of Nitin Gadkari, the Union Minister of Road Transport & Highways, against the amended provisions of the Motor Vehicle Act. pic.twitter.com/OJawhb1OHL
— ANI (@ANI) September 11, 2019
बता दें कि मीडिया ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से नए प्रावधान के तहत भारी जुर्माने की राशि को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि यह रेवन्यू इनकम स्कीम नहीं है, क्या आप 1,50,000 लोगों की मौतों के बारे में चिंतित नहीं हो? यदि राज्य सरकार इसे घटाना चाहती है, तो क्या ये सही नहीं कि लोग न तो कानून को मान्यता देते हैं और न ही इसका उन्हें डर होता है.
राज्य अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र
मीडियाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री से गुजरात सरकार के जुर्माना कम करने के फैसले पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि
ये नियम समवर्ती सूची में हैं इसलिए इसमें राज्य अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि जुर्माना बढ़ाने के पीछे राजस्व जुटाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुर्घटनाओं को रोकना और जीवन को बचाना है.
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