असम NRC पर बोले बीजेपी नेता- ‘विदेशियों का नाम शामिल होने की संभावना अधिक है’

असम NRC पर बोले बीजेपी नेता- ‘विदेशियों का नाम शामिल होने की संभावना अधिक है’

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सशंकित है।

उदयपुरकिरण डॉट कॉम के अनुसार, पार्टी का मानना है कि जिस तरह से एनआरसी तैयार किया गया है, उसमें विदेशियों का नाम शामिल होने की संभावना अधिक है। अगर शुद्ध एनआरसी का प्रकाशन नहीं होता है तो देश की संसद और विधानसभा में भाजपा संशोधन विधेयक लाएगी।

यह बात प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वापजेयी भवन में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कही।

इस मौके पर एनआरसी को लेकर सबसे मुखर होकर बोलने वाले होजाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भाजपा नेता शिलादित्य देव, पार्टी के प्रदेश सांगठनिक महासचिव फणिंद्र नाथ शर्मा, तौफिक रहमान और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

प्रदेश अध्यक्ष ने एनआरसी को लेकर प्रदेश संयोजक प्रतीक हाजेला की भूमिक की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी में भारतीय लोगों का नाम शामिल नहीं किया जाता है तो जनता की 12 सौ करोड़ रुपये की पूंजी पानी में चली जाएगी। उल्लेखनीय है कि एनआरसी को तैयार करने पर भारी भरकम धनराशि खर्च हुई है।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रतीक हाजेल मनमर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाजेला के इस दोष को कम करने के लिए कुछ संगठन अब बोलना शुरू कर दिए हैं।

रंजीत दास ने कहा कि इतने अविश्वास के बीच सरकार किस तरह से एक शुद्ध एनआरसी प्रस्तुत कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध एनआरसी तैयार नहीं होती है तो संसद और विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

भाजपा नेता ने कहा कि एनआरसी को तैयार करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों ने विदेशियों का नाम शामिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है। ऐसे में दस्तावेजों का पुनर्सत्यापन करना जरूरी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी में अगर मूल भारतीयों का नाम शामिल नहीं किया जाता है तो, भाजपा ऐसे लोगों की सभी प्रकार से सहायता करेगी।

उन्होंने कहा कि जिस किसी का भी नाम एनआरसी में शामिल नहीं होता है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। देश के कानून पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। भाजपा प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करेगी। एनआरसी के प्रकाशन के पश्चात किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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