गुवाहाटी: एक विवादित बयान देते हुए, असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि एक बार नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित हो जाने के बाद, गैर-मुस्लिम आस्था के किसी भी व्यक्ति को अवैध विदेशियों के लिए बनाए गए हिरासत शिविरों में नहीं भेजा जाएगा। सरमा पूर्वोत्तर में एक प्रमुख भाजपा नेता हैं। उन्होंने बुधवार को गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संवाददाताओं से यह बात कही।
इंडियन एक्सप्रेस ने सरमा के हवाले से कहा, “कैब पास होने के बाद, असम बंदी शिविर हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों के लिए बंद हो जाएंगे। अन्य आबादी के संबंध में, अदालत को तय करना है।”
असम में वर्तमान में छह निरोध केंद्र हैं और सातवां केंद्र, विशेष रूप से “अवैध विदेशियों” को बंद करने के लिए, गोलपारा जिले में निर्माणाधीन है। वर्तमान में 1000 से अधिक लोगों को निरोध केंद्रों में रखा गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैब और निरोध दोनों केंद्रों के विरोध पर, भाजपा मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि वह वास्तव में क्या चाहती हैं।
उन्होंने कहा कि ममता ने बताया कि वह सीएबी का समर्थन करती हैं यदि मुस्लिम भी शामिल हैं। उसने उससे कहा कि वह खुलकर कहे।
#WATCH Assam Minister Himanta Biswa Sarma says, "If you don't like Citizenship Amendment Bill (CAB) then there will be detention camps. Mamata Banerjee actually wants to say that I will support CAB if Muslims are also included. We want her to say this openly." pic.twitter.com/H8xwBFSNFJ
— ANI (@ANI) October 23, 2019
Syndicated Feed from hindi.siasat.com Original Link- Source