आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) के असैन्य कर्मचारी देशभर में अपनी रक्षा विनिर्माण इकाइयों में मंगलवार से एक महीने की हड़ताल पर चले गए. देशभर की 41 फैक्टरी के 83 हजार से ज्यादा कर्मचारी केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत इन आयुध कारखानों का कॉरपोरेटीकरण किया जाना है. इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार फौरन इस प्रस्ताव को वापस ले. हड़ताल में ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और कंफेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस के कर्मचारी शामिल हैं.
आयुध निर्माण कारखानों के कर्मचारियों ने मंगलवार से हड़ताल शुरू की है, जो एक महीने तक जारी रखे जाने की संभावना है. हालांकि, आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि केंद्र के प्रस्तावित कदम का उद्देश्य फैसले लेने में स्वायत्तता बढ़ाना है. इन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल लगातार इनसे बातचीत कर रहा है. इस महीने 14, 16 और 19 अगस्त को भी मंत्रालय के पैनल ने कर्मचारी संगठनों के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की थी, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला.
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार 21 अगस्त को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय के पैनल के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत होगी, जिसमें हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा. इस बीच कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्टरियों के कॉरपोरेटीकरण की केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी है. अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि सरकार से बातचीत के साथ-साथ हमारी हड़ताल जारी रहेगी.
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