जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया। साथ ही राज्य से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे।
जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 35ए हटा दी गई है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे हटाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 35ए हटाने को मंजूरी दी।
जम्मू और कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होगा। साथ ही लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासिल प्रदेश बनेगा। धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। पूनर्गठन विधेयक पेश होने के बाद राज्यसभा में हंगामा हो रहा है।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक के लिए व्हिप जारी किया है। इस दौरान अपने सभी सांसदों को संसद की कार्यवाही में शामिल रहने को कहा गया है।
जम्मू और श्रीनगर में सभी शिक्षण संस्थानों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कश्मीर प्रशासन में ज्यादातर महत्वपूर्ण अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, ताकि उनके संवाद और समन्वय करने में कोई तकलीफ नहीं हो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों की तैनाती के बारे में बताया है।
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