बुधवार को मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील देने का आह्वान किया, साथ ही कहा कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इंडिया फर्स्ट, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नागरिक समाज के सदस्यों के रूप में, वे वर्तमान मानव कष्टों से चिंतित हैं, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में। समूह ने कहा कि धारा 370 के प्रावधानों के हनन के बाद राज्य के पुनर्गठन ने “समाज के एक हिस्से में” आशंकाएं बढ़ाई हैं।
बयान में कहा गया “भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में अपने संविधान द्वारा शासित है। संसद का प्रत्येक कार्य, बिना किसी अपवाद के, हम सभी के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, आगे संशोधन की मांग के लिए, एक ही मंच तंत्र के एक सेट के साथ उपलब्ध है।” इंडिया फर्स्ट ग्रुप ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर कोई समझौता या समर्पण नहीं हो सकता है। इंडिया फर्स्ट ग्रुप ने कहा कि बयान में 37 मुस्लिम बुद्धिजीवियों जैसे इंडिया फर्स्ट के संयोजक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह (retd), पूर्व राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद के बेटे परवेज अहमद और मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय के चांसलर फ़िरोज़ बख्त का समर्थन किया गया है।
ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा “हमने तय किया कि हमें राष्ट्रीय हित में बोलना चाहिए और खिड़कियां खोलनी चाहिए … हमने मानवीय मुद्दों को उठाया है कि लोगों को भोजन मिलना चाहिए, उन्हें जीविकोपार्जन करने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होना चाहिए,”।
उन्होंने कहा “सरकार उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही होगी और समूह भी ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था,”। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा, “प्रतिबंधों को कम करने की जरूरत है, और कश्मीरी लोगों के साथ बातचीत सभी स्तरों पर शुरू की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि मानव कारक को हर चीज पर पूर्वता बरतनी चाहिए।
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